काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल मिनभवन (सिभिल सर्भिस अस्पताल)का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डा. विधाननिधि पौडेलले विभिन्न खरिद प्रक्रियामा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आह्वान गरेको एउटा खरिद प्रक्रियाको उजुरी अहिले अख्तियार दुरुपयोगसम्म पुगेको छ ।
२०७८ असार १३ गते म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिसँग हाई इन्डोस्कोपी सिस्टम तथा फ्रिक्वेन्सी ओसिलाटोरी भेन्टिल्यारिटी पेडियार्टिक नेवनेट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (बिड डकुमेन्ट)को मर्मविपरीत सप्लायर्स कम्पनीले तयार पारेको प्राविधिक परीक्षण रिपोर्टका आधारमा निजामती अस्पतालले उक्त मेसिन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, रिपोर्टमै उल्लेख भएको सामान समेत उपलब्ध नगराई चरम भ्रष्टाचार गरिएको छ । यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ विपरीतको कसुर हो । आश्चर्यजनक के छ भने अस्पतालले हालसम्म पनि उक्त सामान पाएको छैन । तर, सप्लायर्सलाई अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. विधाननिधि पौडेलले पत्राचारका क्रममा उक्त सामान निरीक्षण र परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले खरिद गरेको भनिएको सामान नै बोलपत्रदाताले नल्याई कसरी पौडेलले निरीक्षण परीक्षण गरेका हुन् ? प्रश्न उठेको छ । उनले सप्लायर्सलाई पठाएको पत्रले नै भ्रष्टाचारको पोल खोलेको छ ।
सप्लायर्सले सामग्री नै उपलब्ध नगराई कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सम्पूर्ण भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । ‘उहाँले कमिसनका लागि अग्रीम भुक्तानी दिनुभयो । तर, सप्लायर्सले भुक्तानी लिएपछि सामान भने कहिल्यै ल्याएन । उहाँले गर्नुभएको पत्राचार नै शंकास्पद छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०५८ आकर्षित हुन्छ’, अस्पतालका एक कर्मचारीले आर्थिक दैनिकसँग भने ।
