काठमाडौं, असार २५
नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई गैरकानुनी रुपमा तोकिएभन्दा फरक स्थानमा गलत नियतका साथ हिसाब राख्ने गरेको फेला परेको छ । नाडेप वित्तीय संस्थालाई त्यसका अध्यक्ष पिताम्बर प्रसाद आचार्यलगायतका व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गरेको भन्ने गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालय धादिङको गजुरी र पुस २१ र २२ गते काठमाडौंमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा विशेष स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षणको क्रममा नाडेपको अध्यक्ष आचार्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र बहादुर कार्कीलगायतले गलत नियत राखी केन्द्रीय कार्यालयका सट्टा सम्पर्क कार्यालयमा नाडेप लघुवित्तको हिसाबकिताब, खाता, बही, स्रेस्ता र लेखाको सम्पूर्ण अभिलेख राखेको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्कीसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नाडेपले गत फागुन १५ गते राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा जवाफ पठाएको थियो । उक्त जवाफप्रति चित्त नबुझेपछि राष्ट्र बैंकले नाडेपका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको यही असार ९ गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नाडेपका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यही असार २१ गते आइतबार नाडेपलाई पत्र पठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५८ को उपदफा १ बमोजिम ३५ दिनभित्रमा संस्थाको आफ्नो हिसाबकिताब, खाता, बही, स्रेस्ता र लेखाको सम्पूर्ण विवरण अभिलेखहरु काठमाडौंबाट धादिङको गजुरीमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय कार्यालयमा राख्नुपर्ने अभिलेखहरु काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा राख्ने निर्णय गर्ने नाडेपका अध्यक्ष आचार्य, सीईओ कार्की तथा सदस्यहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० (२) अनुसार कारबाही गरिने पत्रमार्फत जानकारी दिएको छ । यदि कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा यही असार २१ गतेको १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नाडेपका अध्यक्ष, सीईओलगायतका व्यक्तिहरुले गैरकानुनी तरिकाले पारिश्रमिक वृद्धि गरी खाएको पुष्टि भएको छ । जनताबाट संकलित रकम गैरकानुनी तरिकाले खानेबाट असुलउपर गर्ने निर्णय पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पारिश्रमिक वृद्धिको लागि राष्ट्र बैंकले नै एउटा निर्देशन जारी गरेको छ । तर, नाडेपले पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा उक्त निर्देशनको ठाडै अवज्ञा गरेको पुष्टि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, (२०७६ को निर्देशन नं. ६.११, २०७५ को निर्देशन नं.६.११ र २०७४ को निर्देशन नं. ६.११ र २०७३ सालको निर्देशन नम्बर ६.१०) बमोजिम वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त गरी सकेका तर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक सेयर निष्काशन गरेका संस्थाका सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निकटतम तल्लो वरीयताका अधिकारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरु उक्त संस्थाको सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व भएको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म वृद्धि गर्न पाइनेछैन ।
नाडेपले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व नगरी पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरु वृद्धि गरेर खाइरहेको थियो । त्यसरी गैरकानुनी तरिकाले वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरु असुलउपर गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि अझै असुलउपर भएको छैन । वृद्धि गरेर खाएको पारिश्रमिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट असुलउपर हुन नसकेमा निर्णयकर्ताबाट असुलउपर गर्न राष्ट्र बैंकले २०७५ साल साउन २७ गते निर्देशन दिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको लुघवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागबाट पनि २०७५ मंसिर २७ र २०७६ मंसिर २ गते निर्देशन दिएको थियो । ती निर्देशनहरु पनि नाडेपले पालना गरेको छैन ।
नाडेपमा २०७६ वैशाख २६ गतेमात्र सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर, नाडेपले २०७५ मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी हाल कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा समेत राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको अवज्ञा भएको छ । उक्त गैरकानुनी तरिकाले खाएको पारिश्रमिक असुल गर्न गत माघ २९ गते राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नाडेपभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको कारण नाडेपको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभा समेत भएको छैन । नाडेपभित्र चरम आर्थिक हिनामिना गर्ने तथा गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष आचार्यलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
साथै राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि कानुनविपरीत सम्पर्क कार्यालयमा मात्र उपस्थित हुने गरेका छन् । उनी केन्द्रीय कार्यालय उपस्थित भएका छैनन् । साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्कीले कर्मचारी र व्यवस्थापनबीचको असमझदारीलाई समयमै निराकरण गर्न नसकेको, संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य गराउन नसकेको, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम लेखा परीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभा गर्न नसकेको, राष्ट्र बैंकमा नियमित रुपमा पेश गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक विवरणहरु समेत पेश नगरेको तथा कर्मचारी व्यवस्थापन उचित ढंगले गरी निर्बाध रुपमा संस्था सञ्चालन गर्न नसकेको कारण संस्थाका सदस्य, सेयरधनीलगायत सम्बद्धपक्षको सीईओ कार्कीले अहित हुने कार्य गरेको कारण राष्ट्र बैंकले उनलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही गर्ने तय गरेको छ ।
