काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको अनिमततामाथि छानवीन गर्न सरकारले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोख्रेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानवीन समिति बनाएको छ । विहिबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उक्त छानवीन समिति बनाएको हो । उक्त न्यायिक समितिमा एक जना चार्टर एकाउण्टेण्ट र एक जना प्राविधिक रहने थाहा भएको छ ।
यस अद्दि सरकाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग स्पष्टिकरण सोधको थियो तर पनि उनले जे सकेको गर भनेर ओठे जवाफ मात्र दिएपछि सरकारले न्यायिक छानवीन समिति गठन गरेको हो । यस अघि सरकारले उद्योगीहरुको महसूल बक्यौता विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा अरबीन्द मिश्रको संयोजकत्वमा टीओडी मिटरको गणना गरी महसूल निर्धारण गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो र उत्तः समितिमा प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक राजाराम पाण्डे र चाटर्ड एमाउण्टेण्ट सुमन कुमार काफ्ने सदस्य तोकिएका छन् ।
समिितले तोकिएको १५ दिनको काम गर्न नभ्याउँदै सरकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा गरेको अनियमितता माथि छानवीन गर्न अर्को न्यायिक समिति गठन गरेको हो ।