काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण घोषाणमा सीमित गर्दा निजी क्षेत्र र स्थानीयहरू आशामा बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई पूरा नगर्दा समस्या भएको हो ।
बाँके बैजनाथको सर्वदलीय टोलीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पहल गरिदिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष दाहाललाई यसै साता खुमलटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै टोलीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर नभएको भन्दै पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो । ‘तपाईंको नेतुत्वको सकारकारले अघि बढाएको यो महत्वपूर्ण योजना अहिलेको सकारले अलपत्र पारको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले पहल गरिदिन आग्रह छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
जवाफमा उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि आफ्नो पहल निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाए । जसरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष दाहाल सकारात्मक भए औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि त्यसरी नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र विस्तरको कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै आएका छन् । बन्द र रुग्ण उद्योग सञ्चालन तथा औद्योगिक क्षेत्र विकासमा सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहाल र मन्त्री भण्डारीले भनेजस्तो औद्योगिक क्षेत्रको विकास भने हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेको करिब एक दशक हुनलाग्दा समेत विकास हुन सकेको छैन । मन्त्री भण्डारीले पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको विषयलाई पुनः दोहोर्याएका मात्र हुन् । बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि शिलान्यासमा सीमित भएको छ । तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन ११ गते शिलान्यास गरेको उक्त औद्योगिक क्षेत्र नीतिगत समस्या देखाउँदै हालसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन । शिलान्यास भएको करिब चार वर्ष बिते पनि पूर्वाधार निर्मााण्को काम अझै सुरु हुन नसकेको परियोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश केसीले बताउँदै आएका छन् । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा करिब तीन सयजति घरटहरा स्थानीयले बनाएसँगै समस्या भएको हो । स्थानीयको अवरोधको कारणले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र विकास हुन सकेको छैन ।
नौवस्ता मात्र नभई अन्य स्थानका औद्योगिक क्षेत्र भने शिलान्यास समेत हुन सकेका छैनन् । झापाको दमक, सर्लाही, हेटौंडाको मयुधाप, गण्डकी लेखनाथको पटनारी, बुटवलको मोतीपुर, सुर्खेत, जुम्ला र कञ्चनपुरको दंजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले औद्योगिक क्षेत्रका विकास गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने बताउँदै आए पनि काम भने गर्न सकेको पाइँदैन । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी अघि बढ्ने समेत बताउँदै आएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी औद्योगिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नसक्ने उनको भनाइ छ, तर कार्यान्वनयमा भने नलैजाने प्रवृत्तिले थप समस्या भएको देखिन्छ । उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधाहरूले व्यवस्थापन हुने हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा जान निजी क्षेत्र तयार हुन्छन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकास गरी भाडादर, करलगायतका सुविधा प्रदान गरे निजी क्षेत्र आकर्षित हुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
यसैबीच थप घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा नआए पनि पुरानाहरू पनि सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । बालाजु, पाटन, हेटौंडा, भक्तपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज, बुटवल, गजेन्द्रनारायण सिंह, धरान र वीरेन्द्रनगर सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म ती औद्योगिक क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रले ७५ अर्ब ६६ करोड एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बताइएको छ , जसमा नेपाल सरकारबाट ५५ अर्ब ३४ करोड ५० लाख र निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ३१ करोड ५१ लाख लगानी रहेको छ । मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्नका लागि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधाहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विसं २०१६ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरी नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सुरुवात गरिएको हो ।
