काठमाडौं । सरकारले उद्योगीलाई दिँदै आएको निर्यात नगद अनुदान रकम बढ्दै गएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा सात अर्ब ६० करोड ६४ लाख रुपैयाँ निर्यात नगद अनुदान वितरण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निर्यात नगद अनुदान वितरण गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । योसँगै पछिल्लो छ वर्षमा निर्यात नगद अनुदान वितरण ८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारले निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्दै व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ निर्यात नगद अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले बताए ।
सरकारले उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण नेपालको तेस्रो मुलुकहरूसँग उच्च व्यापारघाटा रहेको हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको औद्योगिक विकास तथा निर्यात व्यापारको विकासको लागि निर्यात नगद अनुदान कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको हो अधिकारीले बताए । निर्यात नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिने क्रममा सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अनुदान रकममा वृद्धि गरेको थियो । गत वर्ष निर्यात नगद अनुदान आठ प्रतिशतले वृद्धि गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने बताइएको थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण यस वर्ष निर्यात नगद अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि निर्यात नगद अनुदान शीर्षकका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६५ करोड रुपैयाँ वितरणका लागि उद्योग विभागलाई रकम पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले अनुदानका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसक्दा रकम वितरणमा ढिलाइ भएको विभागका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । पहिलो त्रैमासमा ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने योजना रहेको थियो आवश्यक कागजात उपलब्ध नहुँदा दोस्रो त्रैमासको लागि सरेको विभागका निर्देशक अर्जुन सेन ओलीले जानकारी दिए । निर्यात नगद अनुदान वितरणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निर्यात नगद अनुदानबापत वितरण गरिएको छ ।
निर्यात नगद अनुदान रकम बढ्नु तर निर्यात व्यापार नबढ्नाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । उद्योगीहरूले निर्यात गरेर अनुदान लिने सामग्रीमा पनि स्वदेशी कच्चापदार्थभन्दा आयातीत कच्चापदार्थमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अर्कोतर्फ प्रमुख निर्यातजन्य सामग्रीमा भारतीय अवरोधले समेत समस्या भएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
प्रमुख निर्यातजन्य सामग्री रहेको गलैँचा उद्योगको लागि आवश्यक कच्चापदार्थ भने बंगलादेश र तिब्बतबाट ल्याएर उत्पादन तथा निर्यात गर्नेगरेको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासी संघका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए । एकातर्फ नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्न मद्दत गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्वेदशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको गलैँचा उद्योगलाई निर्यात नगद अनुदान, कर छुटलगायतको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सरकारले निर्यात नगद अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सोअनुरूप निर्यात व्यापारमा भने वृद्धि भएको पाइँदैन । भन्सार विभागका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने निर्यात व्यापारमा कमी आएको देखिन्छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई खर्ब तीन करोड रुपैयाँ निर्यात व्यापार रहेको छ ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पनि निर्यात व्यापार ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनमा आठ प्रतिशतले निर्यात व्यापार कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात व्यापार ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको रहेको थियो । यसरी सरकारले निर्यात नगद अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यसको उचित प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन ।
