काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु गरेको छ ।
विधेयकमाथि आइतबार संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको केही नयाँ प्रावधान र विशेषताका बारेका जानकारी गराएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापन गर्न तथा विद्यमान निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘संविधानको धारा २५८(१) मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ ।’ हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ जतिसक्दो छिटो विस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।
मन्त्री गुप्ताले संघीय निजामती सेवालाई राष्ट्र हित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिकरूपमा तटस्थ, पेसागतरूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नेगरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको दाबी गरे । उनका अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू, पूर्वसचिवहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, विज्ञ, ट्रेड युनियनलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी राय सुझाव लिइएको थियो ।
मन्त्रालयबाट तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भइसकेको छ । लोक सेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त गरी सरकारले हाल सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू अचुत प्रसाद मैनाली, उर्मिला माझी, कान्तिका सैजुवाल, प्रतिक्षा तिवारी, रञ्जु कुमारी झा, बिजुला रायमाझी र चन्दा कार्की भण्डारीले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
