काठमाडौं । गरिबभन्दा गरिब नागरिकले जम्मा गरेको सहकारीको रकम टाठाबाठाले कसरी संगठितरूपमा नै अपचलन गरेर व्यक्तिगत मोजमस्तीमा खर्च गरेका घटनाहरू यतिखेर राज्यको ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विभिन्न नाम र उद्देश्य रहेका सहकारीमा बचतकर्ताहरूको संख्या पुगनपुग करोडको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । यस्ता सहकारीमा करिब १० खर्बको कारोबार रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये तीन खर्ब रुपैयाँ अपचलनमा परेको अवस्था छ । करिब १४ लाख संख्याका बचतकर्ताको रकम डुबेको छ भने त्यसरी अपचलन गर्नेहरूको संख्या करिब तीन हजारको हाराहारीमा छ भने त्यसमध्ये दुई हजार त कारबाहीकै घेरामा परिसकेका छन् । तीमध्ये छ सय जेलमा छन् भने १५ सयको हाराहारीमा फरार छन् । सहकारी ठगीको पोल खुल्न थालेको आठ–१० वर्षदेखि हो । त्यस्तो काम अहिले पनि जारी रहेको बताइन्छ । वित्तव्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन प्रक्रियामा जस्तो अनुगमन हुनुपर्ने थियो त्यो नभएका कारणले यस्तो विकराल अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । यदि अनुगमन गर्ने संस्था र तिनका पदाधिकारीले आफूलाई तोकिएको काम इमान्दारीसाथ बेलैमा सम्पन्न गरेका थिए भने यस्ता वित्तीय संस्थाहरू यति ठूलो संगठित लुटमा पर्ने थिएनन् भन्ने स्पष्टै छ ।
पछिल्लो समय सहरीजस्तै साधारण नागरिकलाई बेघर बनाउने क्रममा लघुवित्तका खडा भएका रूपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू देखापरेका छन् । उनले घरवारविहीन बनाइदिएकाहरू कतिपय सडक आन्दोलनमा छन् भने कतिपय विदेश पलायन हुन बाध्य भएको भन्ने समाचार विवरणहरू दिनहँुजस्तै सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो ठाउँमा पनि अनुगमनकारी निकाय र तिनका पदाधिकारी मुकदर्शक नै भएको अवस्था छ । यी संस्थाले गरिब परिवारलाई कसरी झन् गरिब बनाइरहेका छन् भन्ने हेरियो भने दुःखद् चित्र प्रकट हुनेछ । यिनै लघुवित्तको लहरमा पर्छ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था । हेर्दा यो संस्थाले गरिएको उत्थान गरेको हो किजस्तो लाग्ला तर वास्तविकता चाहिँ गरिबी उत्पादनको कारखानाजस्ता देखिनेछ । प्रारम्भमा नै सहीरूपले अनुगमन भइदिएको वा यी संस्थाले प्रस्तुत गर्ने गरेका कार्यक्रमको भित्री तहमा पुग्न सकिएको भए भए यो स्थिति आउने थिएन होला । उदाहरणका लागि यही निर्धन उत्थान लघुवित्तकै काम हेरे पुग्ला । अरूले जस्तै यो लघुवित्तले पनि प्रारम्भमा गरिब परिवारलाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम दिने, तालिमपछि ऋण दिन थाल्यो । व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमपछि दिइने ऋणको व्याज चर्को हुनु स्वाभाविकै होला । संस्थाको उद्देश्य नै निर्धनहरूको संस्थालाई धनी बनाउनु नै होला । पछि जसलाई निर्धन भनेर जसलाई ऋण दिइयो तिनै ग्राहकहरूको धितो लिलामी गरेर ऋणीभन्दा ऋण दिने संस्थालाई बलियो बनाउन थालियो । अखबारमा दिनहुँ आउने सयौँको संख्यामा कर्जा चुक्ता गर्न बोलाइएका सार्वजनिक सूचनाले पनि यो कुरा बताउँछन् ।
लघुवित्तअन्तर्गतको कारोवार हेरियो भने पनि अवस्था गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण हेर्दाअनुसार लघुवित्तको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ६१ करोड २० लाख ७९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ छ । २० अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७७ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ निक्षेप सड्ढलन गरिएको छ भने २३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ९७ हजार सात सय ८३ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यता निष्क्रिय कर्जा भने १० दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३९ करोड २० लाख ७० हजार एक सय ४४ रुपैयाँ छ ।
लघुवित्तले मनपरी गर्दा साधारण नागरिकका २० अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७७ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ निक्षेप डुव्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि सामान्य छैन । खासगरी सहकारीमा संकलन भएको निक्षेप जसरी अपचलनमा प¥यो त्यो यता नआउला भन्ने सुनिश्चितता कसले देलाभन्ने प्रश्नले जवाफ पाउनुपर्छ ।
