काठमाडौं । यही डिसेम्भर २ देखि ५ सम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण भएकोमा अहिले विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भ्रमणको मूल उद्देश्य मूलतः बीआरआई केन्द्रित थियो र सन् २०१७ मा नै यस सम्बन्धमा एक प्रकारको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थियो । यस अवधिमा कोरोना, भूकम्प, नेपालको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका परिवर्तनहरूको कारणले गर्दा बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन ।
बीआरआई सुरुदेखि नै ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजना हो भन्ने कुरा एक प्रकारले सबैले बुझेको र यथार्थ पनि त्यही हो । तर पनि सैद्धान्तिक सहमति हुँदा यसबारे नेपालले खासै प्रश्न उठाएको थिएन । कार्यान्वयन कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसको मोडालिटी तय गर्नेजस्ता विषय थाँती नै रहेकाले अहिले बीआरआईबारे विभिन्न कुरा आइरहेका हुन् ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको लागि ऋणभन्दा अनुदान नै उपयुक्त हुन्छ । किनभने ऋणको सावाँ व्याज फिर्ता गर्नुपर्छ । अनुदान फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले राज्यलाई कुनै किसिमको दायित्व सिर्जना हुँदैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनुदान भन्दैमा पनि हुँदैन । अनुदान दिने दाताले कस्ता सर्त राखेका हुन्छन् त्यसमा भर पर्छ । नेपालले अहिले पनि विभिन्न आयोजनाको लागि अनुदान प्राप्त गरी नै रहेको छ । ती अनुदानमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू कति फाइदाजनक छन् र तिनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने सन्दर्भमा छुट्टै अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अनुदान दिने देशको निश्चय नै स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । विनास्वार्थ कसले सित्तैमा पैसा दिन्छ । स्वार्थ र कसिला सर्त जोडिएको हुनाले एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लागेको इतिहास हामीले बिर्सनुहुन्न । लामो कसरतपछि मात्र एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसकारण नेपालजस्तो सानो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको लागि अनुदानको पैसाभन्दा पनि त्यसमा राखिएका सर्तहरू जोखिमपूर्ण हुने गर्छन् । त्यसकारण यस्ता सर्तहरूबाट नेपाल जोगिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा भने अनुदानभन्दा पनि ऋण स्वीकार्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।
अहिले अनुदानबाट सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूको अवस्था पनि राम्रा देखिएका छैनन् । कतिपय आयोजनाहरू राज्यको लागि लाभ दिन नसकेको कारणबाट बिक्री भए भने कतिपय आयोजनाहरू त्यसै थन्किरहेका पनि छन् । त्यसकारण अनुदान नै चाहिन्छ भनेर रटान रट्नु पनि त्यति उपयुक्त नहोला । यसको तात्पर्य हामीले अनुदानलाई पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेका छैनौँ र लाभ पनि लिनसकेका छैनौँ भन्ने नै हो । अनुदान राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र बढी परनिर्भर हुँदै जान्छ र यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
नेपालका जुनसुकै प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा के ल्याउँछन् र कति ल्याउन सक्छन् भन्ने विषयले नै ठूलो चर्चा पाएको हुन्छ । कुनै देशको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गएको अवस्थामा भौतिक वस्तुसँग देशको सम्बन्ध तुलना गर्नुहुन्न । अनुदान र सम्बन्ध भिन्नभिन्न कुरा हुन् । अर्को कुरा अनुदान जस्तोसुकै भए पनि त्यसलाई खुसीसाथ लिने गरेका छौँ । यो विचारणीय पक्ष हो । यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन ।
अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको अवस्था छैन । त्यसकारण नेपालले पाउने भनेको ऋण हो । अनुदानको त्यति आशा गर्न सकिदैन । चालु आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब अनुदान उपलब्ध हुन्छ भन्ने अनुमानमा बजेट विनियोजन भएकोमा चार महिना समाप्त भइसक्दा पनि एक हरूैयाँ पनि अनुदान प्राप्त भएको छैन । त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले विश्व अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा अनुदानको सम्भावना न्यून हुँदै जानुलाई स्वाभाविकहरूमा लिनुपर्छ ।
ऋण लिँदैमा देश कंगाल हुने पनि होइन । मुख्य प्रश्न भनेको त्यो ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने नै हो । यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ भने त्यस्ता ऋणबाट डराउनुपर्दैन । किनभने त्यसबाट अतिरिक्त लाभ लिन सकिने हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रलगायत वितरणमुखी कार्यक्रम र पहिले लिएको ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीमा नै खर्च गरिन्छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोखिम आउने हुन्छ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिएको हुनाले नै हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।
ऋण र अनुदान भनेर अल्मलिने अहिलेको अवस्था होइन । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट नेपालले लिएको ऋण पनि अनुदानजस्तै देखिन्छ । शून्य दशमलव शून्य पाँचदेखि करिब तीन प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण लिन सकिन्छ र ३० वर्षसम्ममा सावाँ व्याज फिर्ता गर्न सकिने छ भने यस्तो ऋण राष्ट्रहीतकै पक्षमा हुन्छ । यसतर्फ ध्यान जान नसकेको र अनुदान भयो भने फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने धारणामा नेतृत्व तहबाट विचार गरिनु आजको आवश्यकता हो । यसरी लिएको ऋण ठीक ठाउँमा प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने ऋण लिनुहुँदैन । यसले दायित्व मात्र सिर्जना गर्छ ।
यहाँ प्रसँग छ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र बीआरआई अनुदानमा सञ्चालन गर्ने । भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै बीआरआई बन्न पुग्यो । बीआरआई अनुदानबाटै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आवाज आइरह्यो । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले त बीआरआई ऋणबाट कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भनी दलीय निर्णय समेत गरेको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ चीन सरकारले भने यसअघि नै बीआरआई अनुदानमा सञ्चालन नहुने र यो ऋणबाट नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको थियो । यस अवस्थामा नेपालले अनुदान भएमात्र स्वीकार गर्ने भनेर एकोहोरो भनाई राख्नु पनि उपयुक्त देखिदैन । जे होस् ऋण र अनुदान भनेर नेपाल अल्मलिनु हुँदैन । राष्ट्रिय हित र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमले ऋण अथवा अनुदान जे स्वीकारे पनि हुन्छ तर त्यो राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्छ ।
अहिले चीन सरकारले बीआरआईको लागि अनुदान नदिने नेपालले ऋण नस्वीकार्ने भएको छ । यस्ता अडानले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बिगार्न सक्ने हुन्छन् । त्यसकारण दुवै देशका नेतृत्व वर्गले बडो सुझबुझका साथ बीआरआई फ्रेमवर्क निर्माण गरेका छन् । यो फ्रेमवर्कभित्र १० ओटा आयोजनाहरू रहेका छन् र यिनीहरू पुरानै आयोजना भए पनि अनुदानमा सञ्चालन हुने सहमति भएको छ । टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमिकोट, किमाथांका–खाँदवारी, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवा गढी चिलिमे २२० केभी, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टीफिक सेन्टर एन्ड म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क र स्पोर्टस एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स निर्माण परियोजनाहरू बीआरआई फ्रेमवर्कमा समेटिएका छन् । यी परियोजनाहरू अनुदानमा सञ्चालन हुने भएकाले नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
जे भए पनि चीन र नेपालबीच केही समझदारी र सम्झौता भएका छन् । निश्चय नै तिनीहरूले भविष्यमा राम्रै नतिजा दिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालले आर्थिक अनुदानलाई मात्र आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुहुँदैन । चीनसँग राम्रो सम्बन्ध झागिँदै गएको अवस्थामा नेपालले धेरै लाभ लिन सक्नेछ ।
नेपालले भनेबमोजिम बीआरआई अनुदानमा कार्यान्वयन हुन नसके पनि सधैँ यही अवस्था भइरहन्छ भन्न सकिँदैन । लगानीका विभिन्न मोडल निर्माण हुन सक्छन् र जुन नेपालको लागि बढी उपलब्धिमूलक हुन सक्छन् । अहिले सबै कुरा छिनोफानो भइसकेको होइन र निर्णय भई नसकेको अवस्था मात्र हो । त्यसकारण नेपालले केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ । अहिले पनि नेपालले विभिन्न नौ वटा क्षेत्रमा सहमति तथा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ, जुन नेपालको हितमा देखिन्छन् । अर्को कुरा राष्ट्रपति सि जिङ् पिले नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनिसकेका छन् । यसरी विभिन्न प्रकारले चीन सरकारले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा चित्त दुखाउनुपर्ने खासै कुनै कारण देखिँदैन ।
सहमति तथा समझदारी भएका बुँदाहरूमा टोखा–छहरे सुरुङ मार्गमा समझदारी भएको छ । यसबाट सडक यातायातको दूरी कम गर्नुका साथै समय बचत र दीर्घकालमा लागत पनि कम हुने देखिन्छ । अहिले नेपाल–चीनबीच भइरहेको व्यापारलाई अझ बढी उचाइमा लानको लागि भएको व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीलबाट नेपाललाई बढी लाभ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । वसन्तपुरमा निर्माण भइरहेको नौतले दरबार सम्पन्न भएकोले सोसम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान गरिएको छ भने प्रशोधित भैँसीको मासु निर्यात गरिने प्रटोकल पनि समझदारीका बुँदामा समावेश भएका छन् ।
विकास निर्माण सम्बन्धमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक, नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया गु्रपबीच पनि समझदारी भएका छन् । नगद सहयोग सम्बन्धमा पनि समझदारी भई पत्र आदानप्रदान भएको हुनाले यी पक्षहरूलाई अध्ययन गर्दा नेपाललाई लाभ भएकै देखिन्छ ।
निश्चय नै बेल्ट एन्ड रोड चिनियाँ सरकारको ठूलो, महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी आयोजना हो । यसको कार्यान्वयन अनुदानबाट गर्न कठिन हुने भएकाले ऋणअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो । अहिले नेपालको अनुरोधलाई उसले अस्वीकार गरिसकेको पनि छैन र बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा गहिरो सहकार्य गर्ने सहमति भएकाले यस सम्बन्धमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा अन्य कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि नेपालले छलफल गरेको थियो । खास गरेर औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, कृषि, व्यापार, पर्यटन, खेलकुद, विज्ञान प्रविधि, विपद व्यवस्थापन, गरिबी निवारणजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा थप सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपालले प्रस्ताव राखेको र सहयोग आदानप्रदान गर्ने बारेमा छलफल भएबाट यो भ्रमण केवल भ्रमण मात्र नभएर उपलब्धिमूलक नै भएको देखिन्छ ।
