काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कुल लगानी एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कोषले बैंकमा राखेको निक्षेपसँगै विकास ऋणपत्र, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स र म्युचअल फन्डमार्फत् हालसम्म एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको हो ।
कोषले हालसम्म विकास ऋणपत्रमार्फत् एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । आठ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक व्याजदरमा विकास ऋणपत्रमा लगानी गरिएकोे कोषले जनाएको छ । कोषका प्रवक्ता कृष्णा अधिकारीका अनुसार प्रत्यक्ष लगानीभन्दा पनि अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले जस्तै गरी कोषले प्रत्यक्ष लगानीमा गई जोखिम र नाफा लिन नसक्ने भएकाले सरकारको आर्थिक मेरुदण्ड बन्दै अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्दै आएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोषमा श्रमिकहरूले गरेको योगदान रकम तथा रोजगारदाताले गरेको योगदान रकम हुँदा जोखिमरहित भई लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कोषमाथि रहेको छ ।
कोषले ट्रेजरी बिल्समा पाँच अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, ऋणपत्रमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ,म्युअुचल फन्डमा ४१ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा ८३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै कोषले योगदानकर्तालाई तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । ट्रेजरी बिल्समा व्याजदर नौ दशमलव ६२ प्रतिशत, ऋणपत्रमा आठ दशमलव ९७ प्रतिशत, विकास ऋणपत्रमा आठ दशमलव ९७ प्रतिशत र मुद्दती खातामा नौ दशमलव ६९ प्रतिशत व्याजदर पाउने गरी लगानी गरिएको कोषले जनाएको छ । ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र भएको हुँदा कोषले बैंक तथा वित्तीय प्रणाली अनुरूप नै उक्त अवधिका लागि ट्रेजरी बिल खरिद गरेको हो । त्यस्तै, विकासऋण पत्र भने दुई वर्ष, पाँच वर्षभन्दामाथि मध्यम र दीर्घकालीन अवधिको लागि जारी गरेको हो ।
हालसम्म कोषले लगानी गरेको पैसा एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कोषले दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्याज आम्दानी गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ अनुरूप कोषले विकास ऋणपत्र, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, मुद्दती खाता र म्युचअल फन्डमार्फत् लगानी गर्दै आएको प्रवक्ता पन्थीले बताए । कार्यविधिको दफा ३ ले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी, दफा ४ मा मुद्दती निक्षेपमा लगानी, दफा ५ ले सेयरमा लगानी, दफा ६ मा डिबेञ्चर लगानी, दफा ७ मा म्युचअल फन्डमा र दफा ८ मा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कोषले अहिले पनि रोजगारदाता, योगदानकर्ता सूचीकृत गर्दै आएको छ । रोजगारदाता र योगदानकर्ता वृद्धि भएमा भने योगदान रकम पनि बढ्ने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आबद्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको समेत बताएको छ ।
निजी क्षेत्रले कोषले दिने सेवा सुविधा अन्य सरकारी निकायले दिने सुविधाभन्दा फरक नभएको भन्दै कोषमा आबद्ध हुन रूचि देखिएका छैनन् । मुलुकभर नौ लाख प्रतिष्ठान भए पनि अधिकांश कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । यद्यपि कोषले नौ लाख प्रतिष्ठान भए पनि त्यसमा सक्रिय प्रतिष्ठान र सक्रिय संख्याको यकिन नगरिएको भन्दै मुलुकमा रहेका धेरै रोजगारदाता र योगदानकर्ता आएको बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय कोषमा योगदानकर्ता बढेसँगै योगदान रकममा वृद्धि भएको छ । कोषमा मंसिर दोस्रो सातासम्म योगदान रकमस्वरूप ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असारसम्म कोषमा योगदानबापत ५७ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
