काठमाडौं । लैङ्गिक आधारित हिंसा (जेन्डर बेस्ड्रस् भ्याइलेन्स, जीबीभी) नेपालमा एक महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । वस्तुतः देशमा लैंगिक हिंसा गम्भीर सामाजिक समस्या पनि हो । यसले समाजका विभिन्न तहमा महिला, बालिका र लैंगिक अल्पसंख्यक समूहलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । जुन सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा, लैंगिक हिंसाको दर र यसको नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरूबीच महत्वपूर्ण अन्तराल देखिएको छ । जसले महिला र केटीहरूको ठूलो अनुपातलाई असर गर्छ । जसलाई ससर्ती हेर्ने हो भने विधायी प्रगतिहरूको बावजुद, सांस्कृतिक र संरचनात्मक अवरोधहरूले हिंसालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । जसले गर्दा सन् २०२४ मा जीबीभीलाई निरन्तर मानव अधिकारको मुद्दा बनाएको छ । यस अर्थले भन्ने नै हो भने देशमा जीबीभीको वर्तमान परिदृश्य, हालका घटनाक्रमहरू र यस मुद्दासँग लड्न जारी प्रयासहरूको अन्वेषण गर्छ । जबकि मुलुकमा जीबीभी घरेलु हिंसा, बालविवाह, बेचबिखन र कार्यस्थल उत्पीडनलगायत विभिन्नरूपहरूमा प्रकट हुन्छ । यसको साथसाथै ताजा भर्खरैको तथ्याङ्कअनुसार १५–४९ वर्ष उमेरका तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको अनुभव गरेको छ । सन् २०२१ को मध्य र २०२२ को बीचमा, जीबीभीको २१ हजार पाँच सयभन्दा बढी घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको थियो । जसमा भन्ने नै हो भने कलंक, डर र प्रणालीगत असक्षमताहरू द्वारा प्रभावित कम रिपोर्टिङको कारणले वास्तविक मापनलाई कम प्रतिनिधित्व गर्ने आँकडा सम्भवतः खडा भएको बताइएको छ । जुन ग्रामीण महिला, जातीय अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरू प्रायः जटिल जोखिमहरूको सामना गर्छन् । यसमा पनि तराई तिरका महिलाहरूको दाइजो प्रथा र बालविवाहजस्ता प्रचलनहरू यी क्षेत्रहरूमा बढी प्रचलित छन् । जसले हिंसा र शोषणको जोखिमलाई बढी तीव्र पार्छ ।
नेपालले कानुनी ढाँचा र संस्थागत संयन्त्रमार्फत जीबीभीलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । यसमा पहिलो कानुन नै हो । जुन देशले महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । जसमा घरेलु हिंसा (अपराध र सजाय) ऐन, २००९, र कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन (रोकथाम) ऐन, २०१५ जस्ता घरेलु कानुनहरूले विभिन्न प्रकारका हिंसालाई अपराधीकरण र सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसैगरी सहायता संयन्त्रहरूमा सरकारी अस्पतालहरूमा स्थापना गरिएका वन–स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरहरूबाट पीडितहरूलाई चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक र कानुनी समर्थन प्रदान गर्छन् । यद्यपि, यी केन्द्रहरू प्रायः कम वित्तीय हुन्छन् र प्रशिक्षित कर्मचारीहरूको अभाव हुन्छ । तिनीहरूको प्रभाव सीमित हुन्छ । यी उपायहरूको बाबजुद, कार्यान्वयन एक चुनौती पनि हो । जसरी जीबीभीलाई सम्बोधन गर्ने स्थानीय सरकारी एकाइहरूमा प्रायः स्रोत र तालिमको अभाव हुन्छ । जसले धेरै मामिलाहरू समाधान हुन पनि नसक्न पनि सक्छ । त्यसैगरी आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक हस्तक्षेपलाई आर्थिक निर्भरता जीबीभीलाई निरन्तरता दिने प्रमुख कारक पनि हो । जसमा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूले हिंसाको चक्र तोड्नका लागि आशाजनक नतिजाहरू देखाएको छ । फलतः युवा र महिला उद्यमशीलता विकास परियोजनाजस्ता पहलहरूले व्यावसायिक तालिम र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । जसलेगर्दा बाँचेकाहरूलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न र उनीहरूको जोखिम कम गर्न सक्षम बनाउँछ ।
हाम्रो देशमा लैंगिक हिंसाको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने लैंगिक हिंसा मुलुकमा सबै क्षेत्र, जाति र उमेर समूहमा देखापरिरहेको अवस्था छ । जुन लैंगिक विभेद र पितृसत्तात्मक सोचाइका कारण, महिलाहरू हिंसाको मुख्य शिकार बन्दै आएका छन् । यसलाई हालका तथ्याङ्कहरू जस्तै नेपाल प्रहरीका तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२४ को पहिलो छ महिनामा छ हजारभन्दा बढी हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटनाहरू हुन् । त्यसमा पनि बालविवाह र दाइजोसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि निरन्तर दर्ता भइरहेका छन् । त्यसरी नै सहरी क्षेत्रहरूमा यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यसमा पनि विशेषगरी प्रविधिको दुरूपयोगका कारण साइबर हिंसामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी क्षेत्रगत भिन्नतालाई अवलोकन गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लैंगिक हिंसाका घटना अक्सर रिपोर्ट हुँदैनन्, किनकि त्यहाँ सामाजिक लज्जा र न्याय पाउने प्रक्रियामा अवरोध देखिन्छ । जुन सहरी क्षेत्रमा भने महिलाहरू कानुनी सहयोग खोज्न सक्रिय छन् । तर न्याय प्रक्रिया ढिलो हुनु प्रमुख समस्या हो । जबकि देशमा लैंगिक हिंसाको पछाडि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक कारणहरू छन् । यसमा पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूलाई पुरुषभन्दा कम सम्मानजनक स्थानमा राखिन्छ । जसरी महिलाको भूमिकालाई केवल घरायसी काम र परिवारको हेरचाहसम्म सीमित गरिन्छ । फलतः ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई शिक्षामा पहुँच नहुनु र कानुनी अधिकारबारे अज्ञानता प्रमुख समस्या हो ।
शिक्षित महिलाहरू पनि हिंसाबाट मुक्त छैनन्, तर तिनीहरू समस्या उजागर गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यस्तैगरी महिलाहरू आर्थिकरूपमा निर्भर भएका कारण उनीहरूले हिंसा सहनुपरेको देखिन्छ । त्यस्तै रोजगारी नहुनु र आफ्नो कमाइको अभावमा उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि लड्न कठिनाइ महसुस गर्छन् । बालविवाह, छाउपडी प्रथा, दाइजोप्रथाजस्ता परम्परागत चलनहरूले महिलालाई हिंसाको जोखिममा पु¥याउँछन् । जसरी लैंगिक हिंसाले पीडित व्यक्तिहरूमा गम्भीर शारीरिक, मानसिक र सामाजिक असर पार्छ ।
हाम्रो देशलाई भन्ने नै हो भने अहिलेसम्म पनि पछौटेपनको बर्को ओढेरै बसेको जस्तो देखिन्छ । किनकि, सामाजिक अन्धविश्वास र विकृतिजन्य मूल्यमान्यताले यस्ता बर्कोको संरक्षण गरिरहेका छन् । जसमा कुरीतिहरूलाई पुरातनवादी सोचले मलजल गरिरहेको छ । जसका कारण लैंगिक हिंसालाई हिंसा मान्न समेत कतिपय समाज र समुदाय तयार रहेका देखिँदैनन् । यसले गर्दा महिला र लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायजस्ता समुदायलाई कुटपिट गर्नु, उनीहरूको शोषण गर्नु र अपमानलाई नैसर्गिक अधिकार ठान्छन् अझै पनि हाम्रा कतिपय समुदायहरूमा त्यसको गहिरो जरा गाडेर बसेका यस्ता मान्यता भत्किन नसकेकै कारण अहिले पनि फरक लिंगको भएकैले आक्रमणमा पर्नुपर्ने नियति नेपाली महिलाको सामान्य दिनचर्या बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रमा विभिन्न स्तर र तप्कामा जारी लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सान्दर्भिक मान्नुपर्छ । यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ला, शैली रूपान्तरण गर्नुपर्ला, सहभागी चयनमा विशेषरूपमा ध्यान दिर्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर लक्षित समुदायको उपस्थितिको संख्या बढाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसमा पनि भन्ने नै हो यस्ता पात्र र प्रवृत्तिको विश्लेषण अझै सूक्ष्म तवरले गर्नुपर्ला, गर्नुपर्ने काम यावत् छन् तर पनि यी काममा केही कमजोरी अवश्य लुकेर रहेका छन् भन्दैमा यस्ता अभियानप्रति नै औँलो ठड्याउने अर्थात् यो आवश्यक नै छैन भन्ने धारणा लैंगिक हिंसालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सोचको प्रमाण हो । जबसम्म यस्ता किसिमका कमजोरी पन्छाएर अघि बढ्न सकिँदैन तबसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सफन हुन नसक्ने देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रले प्रशंसनीय प्रगति गरेको भए पनि प्रणालीगत र सांस्कृतिक चुनौतीहरूको लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक छ । यसर्थ, प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने सक्रिय अभियानले नोभेम्बर २५ को महिलाविरुद्ध हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र डिसेम्बर १० को मानव अधिकार दिवससमेत सम्बोधन गर्छ जसले महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि विश्वव्यापी कदम चाल्न आह्वान गरिरहेको छ । यसमा पनि गहिरो जरा गाडेको एक सामाजिक मुद्दाका रूपमा लैङ्गिक पक्षपातपूर्ण हिंसा रहेको छ जसले संरचनात्मक असमानताहरू, हानिकारक सांस्कृतिक मानदण्डहरू र मनोवैज्ञानिक गतिशीलताबाट उत्पन्न हुने दुर्व्यवहारको चक्रलाई स्मरण गराउँछ । यो अभियानलाई सार्थक बनाउन जति सचेतनापूर्ण कार्यक्रम गरे पनि प्रभावकारीरूपमा हिंसा न्यूनीकरण गर्न भने लैंगिक पक्षपातपूर्ण हिंसापछाडिको मनोविज्ञान बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । जसमा भन्ने नै हो भने कानुनी सुधार, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा र बलियो समर्थन प्रणालीहरू संयोजन गर्ने समग्र दृष्टिकोण दिगो परिवर्तन सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यी सबैका लागि सुरक्षित र समतामूलक समाज सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीचको सहकार्यात्मक प्रयासहरू निर्णायक हुनेछन् ।
