काठमाडौं । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा समस्या देखिएकोे छ । बुधबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताएका हुन् ।
‘हामीसँग हजारौंको संख्यामा खल्तीका आयोजना छन् । विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताविना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेका छ । संघ सरकारको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँ लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाऊलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । यस कारण योजनाको वर्गीकरण चाहियो ।’ निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उनको भनाइ छ । विधि र प्रक्रिया पुर्याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बिस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दैछौँ । लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घेटेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौं । यसमा थप सुधार आवश्यक छ । अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन ।’
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । राजस्व प्रशसनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्णरूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्नेगरी महत्वाकांक्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडलले समितिलाई जानकारी दिए । त्यस्तै, सेयर भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र कर्नरिङजस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको र यसको नतिजा सन्तोषजनक अवस्था देखिएकाले अब बिस्तारै लगानी बढ्दै जाने आशा व्यक्त गरे । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता हेरेर सार्वजनिक ऋण लिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घटेको बजार माग र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या बिस्तारै कम हुँदै गए पनि अझै कायम छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने चुनौती हाम्रासामु छ, बजारमा माग पनि घेटेको छ’, डा महतले भने, ‘सेयर बजारमा सुधार भए पनि स्वस्थकररूपमा विकास हुन सकेको छैन । निकायम निकायहरूले समस्या हल गर्नेभन्दा पनि समस्या बढाउने काम गरेका छन् ।’ नेपालको बीमा क्षेत्र निकै अपारदर्शी रहेको र त्यहाँ मिलेमतो गरेर बीमाको दररेर आफूखुसी तय गर्ने प्रवृत्तिले कारोबार लागत बढी हुनगई आयोजनालाई समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहयोगका आयोजनालाई दिइएको भन्सार छुट दिएको दुरुपयोग भइरहेको पनि पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व निकै बढी भइसकेकाले अब विचार पु¥याएर मात्र ऋण लिनुपर्छ, द्विपक्षीय ऋण रोक्नै पर्ने बेला भएको छ । बहुपक्षीयबाट भने लिन सकिन्छ । किनकि त्यसका सेवासर्त सहज छन् ।’
समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख गरेको र त्यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल पनि गठन गरिसकेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले तयार पारेको, बजेट आफूले तयार पारेको र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेकाले अहिलेको बजेट पूर्वाग्रहरहित भएर कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । लक्षित राजस्व पु¥याउनका लागि सरकारका अहिलेका प्रयास पर्याप्त नरहेको पनि पुनको भनाइ छ ।
सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि जतिसक्दो चाँडो छुट्टै निकाय गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे । बैठकमा सांसद उपेन्द्र यादवले कोभिड–१९ महामारीपछि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–पैठारी रोकिनुपर्ने विषय उठाए ।
बैठकमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र अवैध हुण्डी मौलाएको बताए । अहिले धराशायी अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि तत्काल पहल थाल्न सरकार असफल भएको पनि उनले आरोप लगाए ।
