काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७१ लाई संशोधन गरेर नयाँ नीति ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नीति संशोधनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विज्ञहरूसँग परामर्श थालेका छन् ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिलाई संशोधन गर्न योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घटिरहेको र गाउँका बस्ती रित्तो बनिरहेको सन्दर्भमा पुरानो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर छलफल थालिएको बताए । उनले नेपालको जनगणना २०७८ को नतिजाले ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसंख्या ऋणात्मक रहेको भन्दै बढ्दो असन्तुलनलाई कम गर्नका लागि राष्ट्रिय जनसंख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्ने तथा विदेश जानेको संख्या वृद्धि हुनुमा रोजगारी र अवसर अभाव प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महसुस गरेर ऐन परिमार्जनमा लागेको उनले बताए ।
‘हाम्रो प्रजनन् दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा नजाओस्, त्यसको असर जनसांख्यिक विकासमा नपरोस् भनेर अपनाउँदै आएको नीतिमा परिमार्जन गर्न खोजेका छौँ’, उनले भने, ‘हामी नीतिगत परिमार्जनका लागि तयार छौँ । तर यो हाम्रो मात्र नभएर पालिका सरकारको पनि जिम्मेवारी हो ।’ मन्त्री पौडेलले पालिकाभित्र जनसंख्या किन घट्यो भनेर पालिका सरकारहरू पनि चिन्तित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मिलेर समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘आफ्नो पालिकाभित्र जनसंख्या किन घट्यो भनेर पालिकाहरूले पनि सोच्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीले बाहिर जाने कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सहकार्य गरौँ । हामी तयार छौँ ।’ मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा ऐन परिमार्जन गरेर संशोधनका लागि संसद्मा लैजाने गरी परामर्श गरिरहेको प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
