काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा माघसम्म वितरण गरिसक्ने भएको छ । ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुरुप माघसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरिने औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
सरकारले परियोजनाअनुरुप पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्नेछ । सो रकम माघसम्ममा वितरण गर्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले परियोजनाले माग गरेअुनरुप र नियमसंगत भएका परियोजनालाई रकम वितरण गर्न लागिएको जनाएको छ । स्टार्टअप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुरुप रकम वितरण गर्दै आएकोमा प्रतिष्ठानले थप आवश्यक रकम वितरण गर्न लागेको हो ।
कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । कार्यविधिमा स्टार्ट–अप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने व्यवस्थाअनुरुप कर्जा वितरण गर्न लागिएको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जा वितरण नगरिने बताइएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम आवेदन परेकामध्ये तीन सय ९४ वटा परियोजना छनौट भएकोमा उनीहरुलाई भने कर्जा वितरण गरिसकेको बताइएको छ । विभिन्न चरणमा गरी ती परियोजनाहरुलाई कर्जा प्रवाह गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । स्टार्टअप उद्यमका लागि एक हजार छ सय ५८ वटा आवेदन परेकोमध्ये तीन सय ९४ वटा पहिलो चरणमा छनौट गरिएको थियो ।
प्रतिष्ठानले कर्जा प्रवाहका साथै नयाँ आवेदन पनि माग गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकहरुले मंसिर १९ देखि २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूमार्फत् आवेदन माग गरिएको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र तथा पुँजी निर्धारण गर्दै कार्यविधि तय गरिएको छ । १६ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन छ । यस्तै पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।
कार्यविधिअनुरूप स्टार्ट–अप उद्यम कार्यक्रम सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न, स्टार्टअप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्ट–अप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी स्टार्ट–अप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक प्राविधिकलगायतका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्नका लागि एउटा स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउने हुँदा सोहीअनुरुप कर्जा वितरण गर्न लागिएको हो । उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आवश्यक छ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्ट–अप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँ वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ ।
यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
