काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर केन्द्रको आयोजनामा ललितपुरको गोदावरीमा बिहीबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह’ समापन भएको छ ।
आइतबार सम्पन्न सम्मेलनले १३ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा सिंगापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न, पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न विशेषरूपमा आह्वान गरिएको छ । यस्तै, हिमालय र अन्य पहाडी तथा भू–आबद्ध राष्ट्रका सरकार र एडीआर समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्न, अपाङ्गता र विविधता समावेशी एडीआर प्रणाली निर्माण गर्न, बैंकिङ, बीमा, ऋण पुनर्संरचना र वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि नमुना मध्यस्थता, आर्बिट्रेसन र अन्य एडीआर प्रक्रियाहरूको सिफारिस गर्न, एडीआरसम्बन्धी ऐनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरी सीमापार विवाद समाधानलाई सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
समापन समारोहमा एनआईएसीका अध्यक्ष, डा मुक्ति रिजाल, आरएमआईटी, भारत÷अस्ट्रेलियाका प्राध्यापक डा राजेश शर्मा, बीएडीआरसी, भुटानका प्रमुख प्रशासक, टेन्जिन लिवान, सिंगापुर इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टरका स्निग्धा भट्ट, सर्वोच्च अदालत, नेपालका शाखा अधिकृत सिम्रन नापितलगायतले घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । सो सप्ताहमा विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषय विज्ञ तथा व्यवसायीहरूको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
विवाद समाधानको आधुनिकीकरण
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडीआरको भूमिका’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा १७ देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनको अन्तिम दिन आइतबार जलवायू परिवर्तनको अवसरबारे विशेष सेसन चलेको थियो । सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, यूके, न्युजील्यान्ड, चीन र यूएसए गरी विश्वका १७ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको एडीआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले बताए ।
निरौलाका अनुसार कार्यक्रम अवधिभर करारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माणसम्बन्धी, लगानीसम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघका मोडल कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवम् मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएका छन् । समापन समारोहमा सञ्चालन भएको जलवायु परिवर्तनको असरबार विशेष सेसनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१९ सम्म वार्षिक दुई हजार सात सय ७८ मिलियनको आर्थिक क्षति भएको जानकारी गराइएको थियो । समापन कार्यक्रममा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रविधिले जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रविधिले जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याएको छ । सबैको हातमा मोबाइल फोन छ । मैले पहिलोपटक कम्प्युटर १९९०मा इटाली देखेकी थिए । अहिले इमेलको एक्सेस हाम्रो मोबाइलमा छ । अहिले प्रविधिले हामीलाई सकारात्मक कुराहरू दिएको छ । र हामीले यसबाट फाइदा पनि लिइरहेका छौं ।’
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एनआईएसीका अध्यक्ष डा मुक्तिराम रिजाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका दीपक श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायतले सहभागिता जनाएका थिए ।
