काठमाडौं । सामान्यतया उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा देखापर्ने बानी, व्यहोरा, इच्छा, आकांक्षा, वस्तुप्रतिको चाहना तथा उसको मनोवैैज्ञानिक विचारलाई नै उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । परापूर्वकालमा जब बजारशास्त्रको क्षेत्र सीमित थियो त्यस अवस्थामा प्रत्येक व्यवसायी प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित उपभोक्तासँग सम्बन्ध राखी ती उपभोक्ताहरूको व्यवहारको जानकारीअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने गर्थे । आज आएर बजारशास्त्रको क्षेत्र यति व्यापक भइसकेको छ, जसले गर्दा संसारको एक ठाउँमा रहेको व्यवसायीले अर्को ठाउँमा रहेको उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्न परेको हुन्छ । प्रत्येक व्यवसायीले सम्बन्धित उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्नका लागि ठूला–ठूला बजारको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुन्छ । सामान्य अर्थमा एक उद्यमीले उपभोक्ताको क्रय व्यवहार बुझ्नका लागि निम्न प्रश्नको उत्तर स्पष्टरूपमा बुझ्नुपर्छ । उपरोक्त प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तरबाट मात्र व्यवसायीले उपभोक्ताको सन्तुष्टिको विन्दुमा पुग्न सक्छ । अर्थात् उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्छ । यसप्रकार विभिन्न उपभोक्ताहरूले वस्तु एवं सेवाहरूको प्रति दर्शाउने व्यवहारलाई उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । उपभोक्ताहरूले बजारप्रति र बजारमा उपलब्ध भएका वस्तुहरूप्रति राखेका धारणा र सोचाइलाई नै उपभोेक्ता व्यवहार भनिन्छ ।
कानुनले उपभोक्तालाई अधिकार प्रदान गरे पनि सरकारलाई त्यसको रक्षाको दायित्व तोकिए पनि नेपाली वस्तु र सेवा बजारमा आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर नियमन र कार्यमा व्यापक समस्या छ । अधिकांश वस्तु र सेवा व्यापारीबाट उपभोक्ताउपर लुट मच्चाउने शृङ्खला बढ्दो छ । वस्तु र सेवा उत्पादक थोक तथा खुद्रा बिक्रेता ढुवानीकर्ताले आपूर्तिमा बजार एकाधिकार र आलोपालोबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आपूर्ति आयुक्त तोक्नुपर्नेमा तोकेको पनि पाइँदैन । बजार हेर्ने निरीक्षण अधिकृतलाई सक्रिय बनाएको पनि पाइँदैन । प्रतिस्पर्धा बोर्डबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन र गैरप्रतिस्पर्धा गर्ने व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नुपर्नेमा ती काम पनि हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी थोक बिक्रेताहरूले बजारमा रहेका वस्तुमाथि जम्माखोरी गरिरहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा वस्तु तथा सेवा व्यापारीले देशभर सञ्जाल तयार पार्न र त्यस्तो सञ्जाल वा महासंघको सिफारिसविना अन्य व्यापारीलाई बजार प्रवेशमा रोक लगाउने काम भइरहेको छ ।
नेपालमा मौद्रिक विस्तारको कारणबाट अधिक माग सिर्जना भई त्यसको चाप मूल्यमा पर्न जान्छ भने अर्कोतर्फ आपूर्ति वा लागतजन्य परिस्थितिका कारणले पनि मूल्यमा प्रभाव पर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा रहेको छ । कतिपय अवस्थामा मूल्यवृद्धि यी दुवैको वा कहिले एक पक्षको कारणबाट मात्र पनि हुन सक्छ । नेपालको उत्पादन एवम् आपूर्ति अवस्था, बाह्य व्यापारको संरचना, विनिमय दर प्रणाली र संरचनात्मकलगायतका कारणहरूले नेपालको मूल्यवृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तथापि, अधिक मौद्रिक विस्तारले गैरव्यापारिक वस्तु र व्यापारिक वस्तु समेतको मूल्यमा थप चाप पार्ने कुरामा मतान्तर रहेको पाइँदैन । पछिल्लो समयमा भएको मौद्रिक विस्तारको दर र मूल्यस्तर हेर्दा हालैको उच्च मूल्यवृद्धिमा मौद्रिक विस्तारको कारणबाट नभई संरचनात्मक एवम् बाह्य कारणको प्रभाव रहेको देखिएको छ । यस्ता कारणहरूमा औद्योगिक उत्पादनको कमजोर अवस्था तथा बन्द, हड्ताल, लोडसेडिङबाट आपूर्ति ब्यवस्थामा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव, खाद्यान्न एवम् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि र भारतीय मुद्रास्फीति प्रमुख छन् । हाल भारत, चीनलगायतका मुलुकहरूमा पनि मूल्यवृद्धिको अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ ।
उपभोक्ताको उचित तवरले संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हेतुले सन् १९६२ मार्च १५ मा पहिलोपटक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कांग्रेसमा ‘कन्जुमर बिल अफ राइट्स’ लगेका थिए । यसपछि अन्य मुलुकहरूमा समेत यसले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । नेपालमा समेत उपभोक्ताका हक अधिकारबारे लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थित र मर्यादितरूपले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने हेतुले उपभोक्ता अदालतको विषय अगाडि सारिएको छ ।
मुलुकमा उपभोक्ता अदालत गठनका विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि यसले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेको छैन । करिब एक दशकअगाडि २०७३ भदौ २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै प्रदेशमा एक–एक वटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए । उपभोक्तालाई अन्याय पर्दा तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएको भन्दै उनले उपभोक्ता अदालतको विषय उठाएका थिए । त्यसअगाडि व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि उपभोक्ता अदालतको आवाज उठाएको थियो । संसदीय समितिले ०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ मा पनि उपभोक्ता अदालतको विषय समावेश गरिएको थियो ।
उपभोक्ता अदालतका बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर केही दिनपहिले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको थियो । परिषद्ले प्रस्ताव पेस गर्दै तत्काल अदालत स्थापनाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ (स्रोतः धर्मराज भट्टराई, उपभोक्ता अदालतको अपरिहार्यता, राजधानी, मंसिर २१, २०८१) ।
नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको समयमा मानापाथीको सुरुवात गरेर एउटै मापन प्रणालीको विकास गरेको देखिन्छ । यसबाट उपभोक्ताहरू केही हदसम्म मापन प्रणालीमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्भावनाबाट जोगिन पुगेका थिए । ऐनको रूपमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बनेको पाइन्छ । यसपछि २०५६ मा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाएको देखिन्छ । वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ४४ को १ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र भाग २ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाले आघात पुगेको खण्डमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेत बनेको छ । यो ऐन परिच्छेद–२ को उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपभोक्ताको अधिकारमा जम्मा नौवटा अधिकारहरू सूचीकृत गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमा देखिएको मुद्रास्फीति माथिको दबाब पछिल्लो महिनामा विस्तारै कम हुँदै गएको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत मुद्रास्फीति दर छ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि लिइएका नीति तथा विश्वका अधिकांश अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीतिमा आएको उल्लेख्य सुधारको प्रभाव आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आएअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य समायोजन, पैठारी मूल्य सूचकाङ्क, तलब तथा ज्यालादर र थोक मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदरमा आएको कमी, कमजोर आन्तरिक माग समेतका कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा तुलनात्मकरूपमा कम दबाब पर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रवृत्तिका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वार्षिक औसत मुद्रास्फीति वृद्धिदर लक्षित सीमा छ दशमलव ५० प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ फागुन महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० फागुन महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला, तरकारी, दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको दोहोरो अंकले मूल्यवृद्धि भएको छ ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति आठ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० फागुन महिनामा यस्तो गैरखाद्य तथा सेवा समूहको दोहोरो अंकले मूल्यवृद्धि भएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० फागुन महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा चार दशमलव ८८ प्रतिशत तराईमा चार दशमलव ४२ प्रतिशत, पहाडमा पाँच दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमालमा पाँच दशमलव ४२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । गत वर्षको सोही महिनामा यी क्षेत्रको मुद्रास्फीति क्रमशः सात दशमलव ९५ प्रतिशत, सात दशमलव ५० प्रतिशत र छ दशमलव ६७ प्रतिशत र आठ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत रहेको थियो ।
