काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट हुनुपर्ने भने पनि मेनपावर कम्पनीहरू इमानदार नहुँदा रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि उनीहरू पनि सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । शून्य लागत कार्यान्वयन हुन नसक्दा ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।
प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा यसै साता चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका–८ घर भई हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर–९ जोरपाटी बस्ने ४९ वर्षीय पूर्णबहादुर गिरी र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ घर भई हाल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ सल्लाघारी बस्ने २० वर्षीय मिसन गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो । गिरी र गुरुङलाई टेकुबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूले अमेरिका र माल्टा पठाउने भन्दै चार जनामार्फत २७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार गिरीले अमेरिका पठाउने भन्दै तीन जना व्यक्तिबाट २४ लाख रुपैयाँ र गुरुङले माल्टा पठाउने भन्दै एक जना व्यक्तिबाट तीन लाख पाँच हजार रूपैयाँ ठगी गरेका हुन् । उनीहरूले बेरोजगार युवायुवतीलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर ती देश पठाउने भनेर रकम असुल गरेका थिए । तर, पीडितहरूलाई लामो समयसम्म झुक्यानमा राख्दै सम्पर्कमा नआएसँगै पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको छ ।
उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पोल्यान्ड र सिंगापुर पठाउने भन्दै २२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा अर्को दुई जनालाई समेत पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले धनुषाको गणेशमान चारधाम नगरपालिका–४ घर भई हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जोरपाटी बस्ने ३८ वर्षीय राजकुमार चौधरी र धनुषाको मटिहानी नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–९ गौशाला बस्ने ३९ वर्षीय रूपेश कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो । राजकुमारलाई काँडाघारी र रूपेशलाई टेकुबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले पोल्यान्ड र सिंगापुरमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई ठगी गरेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताए । राजकुमारले दुई जना व्यक्तिलाई पोल्यान्ड पठाउने भन्दै छ लाख ३० हजार रुपैयाँ र रूपेशले सिंगापुर पठाउने भन्दै एक जनाबाट १६ लाख ठगी गरेका थिए ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने व्यक्ति तथा समूहहरू प्रशस्त रहेका छन् । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नभएसँगै उत्कृष्ट विकल्प मानिएको वैदेशिक रोजगारीका लागि जो–कोहीलाई विश्वास गर्ने परिपाटीका कारण युवायुवतीहरू ठगीमा पर्नेगरेको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । पछिल्लो समय प्रविधिको समेत प्रयोग गरी अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरी ठगी गर्ने परिपाटी रहेको र आफूहरूले सचेत रहन आग्रह समेत गर्दै आएका भए पनि ठगी भने निरन्तर भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
विभगाका सूचना अधिकारी गुरुदत्त घिमिरेका अनुसार विदेश पठाउने भन्दै ठगी गरेको भनी मंसिरसम्म नौ सय ९९ वटा उजुरी परेको छ । उक्त उजुरी पाँच करोड १९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै परेको हो । उजुरी आएसँगै प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएकोमा एक सय नौ जना पक्राउ परेका छन् । उजुरीमा मलेसिया, खाडी मुलुकका साथै जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप र अमेरिका पठाउने नाममा ठगी भएको उल्लेख गरिएको छ । ती मुलुकहरूमा आकर्षक रोजगारी दिने र तलब सुविधा समेत आकर्षक हुने भन्दै ठगी गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो सयम मलेसिया र खाडी मुलुक असुरक्षित भएसँगै जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप र अमेरिकालगायका विकसित मुलुकहरूको नाममा ठगी बढेको उनीहरूको भनाइ छ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुनु र जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप र अमेरिकालगायत विकसित मुलुक जान पाउने आशामा युवाहरू सहजै ठगिने गरेका छन् । प्रहरी कार्यालयमा पनि ११ करोड ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दाबीसहित एक सय ६५ वटा उजुरी परेको छ । उजुरी आएसँगै कारबाही पक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्रहरीले दुई सय ६४ जनालाई पक्राउ गरको छ भने ५२ लाख २५ हजार बिगो भराउन अर्थात् पीडितहरूलाई रकम दिलाउन सफल भएको छ । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीलगायतका बेथितिहरूले निरन्तरता पाएको बताए । सरकारले रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था गरेमा समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालले २०७२ सालमा अपनाएको निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटका टिकट नीतिले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा जाने श्रमिकहरूको हवाइ भाडा, भिसा शुल्कजस्ता खर्चहरू रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने र नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने मापदण्ड तोकेको थियो । त्यो १० हजार रुपैयाँ पनि रोजगारदाता कम्पनीहरूले दिनुपर्ने सेवाशुल्क नदिए मात्र लिन पाइने भनिएको थियो । यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको न्यायोचित भर्नाका सिद्धान्तहरूसहित कामदार भर्ती प्रक्रियाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मान्यताहरूसँग मेल खाने विज्ञहरू बताउँछन्, तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा ठगी, मृत्यु, हत्या, शारीरिक हिंसा, असुरक्षा लगायतका जोखिम वैदेशिक रोजगारीमा यथावत रहेको छ ।
२०७२ सालमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको प्रावधान अघि बढाए पनि श्रम मन्त्रालय भने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था परिमार्जनमा भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि विभिन्न समयमा लबिङ गर्दै आएको पाइन्छ । संघले उक्त व्यवस्था समयसापेक्षा नभएको भन्दै रकम परिमार्जन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मेनपावर सञ्चालनका लागि धरौटी रकम, कार्यालय व्यवस्थापनलगायतमा ठूलो खर्च रहेको भन्दै उक्त व्यवस्था परिमार्जनमा संघका पदाधिकारी लागेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले वार्षिक पाँच करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार विदेश पठाउने संस्था वा मेनपावरको हकमा ५० लाख र एक करोड ५० लाख बैंक धरौटी, वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने मेनपावरका लागि एक करोड र तीन करोड बैंक धरौटी र वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने संस्थाका लागि दुई करोड रुपैयाँ धरौटी र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी रहेको छ ।
