काठमाडौं । करिब ३५ वर्षअघि सुरु भएको प्रधनमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा पछिल्ला दिन तोड्न थालिएका छन् । बहालवाला सरकारको आयु छैठौँ महिनामा प्रवेश गरेको छ । तर यो सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले भने प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता नै ठान्छन् । उनलाई कसैले भ्रष्ट भनिदियो भने तया सहनै सक्तैनन् ।
भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने त उनको मन्त्र नै हुने गरेको छ । यो मन्त्रलाई उनले प्रत्येक दिन कुनै न कुनै रूपले दोहोर्याएकै पाइन्छ । नयाँ संविधानपछि उनी चारपटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति पनि हुन् । यतिबेलासम्म अरूले त्यस्तो मौका पाएका छैनन् । तर उनकै मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले छैठौं महिना चलिरहँदाको समयसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । यसले यो सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । पारदर्शिता सुशासनको पहिलो सूत्र मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कामको प्रारम्भ २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनबाट छानिएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरको थियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् भन्ने थियो । त्यसपछिका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरे लगत्तै आफ्नो सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गर्दै आएका पाइन्छ । त्यो परम्परालाई २०६९ चैतमा बनेको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले उल्लङ्घन गरे । त्यसमा पनि कतिपयले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिए । तर त्यसबेलादेखि यस्तो सार्वजनिकीकरण अनिवार्य हुन छाडेको अवस्था बन्यो । यता कानुनमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले निश्चित समयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर यसमा त्यसरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने कतै उल्लेख भएको छैन । पछिल्लो सरकारले यस्तो वाध्यता नभएकै कारण विवरण सार्वजनिक नगरेको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू खासगरी सम्पत्तिका सन्दर्भमा को कस्ता भन्ने आमतहमा नै एउटा मूल्याङ्कन गर्ने आधार बन्ने थियो । कतिपयले त मन्त्रीबाट हट्दा समेत तिनका त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको पाइन्छ । नयाँ संविधानपछिको आमनिर्वाचनमा करिब दुईतिहाइको सरकार बन्यो । त्यसले आफ्नो मध्यकालतिरबाट प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा पनि हुनेगरी कानुनको व्याख्या गरेर त्यसबेला पनि यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने काम सुरु गरेको थियो । पछिल्लो समय पनि त्यसकै पुनरावृत्ति गरिएको रूपमा बुझिएको छ । तर यो कार्यले सरकारकै प्रतिबद्धतामाथि क्षति पु¥याएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत लुकाउने सरकारले देशमा कसरी सुशासन स्थापना गर्छ भन्ने व्यापक आरोप लाग्न थालेको छ, जो स्वाभाविक पनि हो । अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि तीन करोडको घडी बाँधेका र आधा करोडको चस्मालगाएका भन्ने आरोप लागेको छ । आरोपका साथै त्यसको स्रोत केहो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यो सन्दर्भमा सम्पत्ति विवरण लुकाइँदा यस्ता आरोपहरू आफैँ स्थापित हुने खतरा बन्छ । यसप्रति ध्यान जाओस् ।
