काठमाडौं । सरकारल डिजिटल करेन्सी (भर्चुअल मुद्रा)को प्रयोग र हुन्डीको कारोबारसहित छवटा अपराधलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत मंगलबार (यही पुस ९ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मानव तस्करी, हुन्डी कारोबार, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा डिजिटल करेन्सी (भर्चुअल मुद्रा)को कारोबार क्रिप्टोकरेन्सीको रूपमा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा गरेको एउटा अध्ययनमा धेरै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेर आफ्नै भर्चुअल मुद्रा (करेन्सी) बनाउन सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रा चल्तीमा ल्याउन सम्भव छ वा छैन भन्ने विषयमा एक निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था गरेर भर्चुअल मुद्रा ल्याउन सकिने सङ्केत गरेपछि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भर्चुअल मुद्रा ल्याउन दबाब दिइरहेको बेला यही पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ मा छवटा विषय थप गरी हुन्डी कारोबार र भर्चुअल मुद्रा प्रयोगलगायतका विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध मान्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमै ती छवटा विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध मान्ने निर्णय भएको हो । यसले ती विषयहरूलाई गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको रूपमा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चासो रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश हुन्छ । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को अनुसूचीको ३ नम्बरमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य कसुरलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानेर मुद्दा लगाउन सकिने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती छवटा विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधको सूचीमा समावेश गरेको हो । सेही ऐनको अनुसूचीको १ नम्बरमा ऐन बनाउँदा नै नागरिकता, अध्यागमन वा राहदानीसम्बन्धी कसुर, घर, जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कार्य, निर्वाचनसम्बन्धी कार्य, वातावरणसम्बन्धी कार्यलगायत ३२ वटा अपराधलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने विषयलाई गम्भीर अपराध मानिए पनि नेपालमा सो ऐनअनुसार कम मात्रै कारबाही अगडि बढ्ने गरेको आम नागरिकको गुनासो रहने गरेको छ ।
हुन्डीको कारोबार गर्नेहरूको कारण विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको वैदेशिक मुद्रा सरकारी च्यानलबाट आउन कम भएपछि केही वर्षअगाडिदेखि नै हुन्डी कारोबारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले उठाउँदै आएका थिए । सरकारले हुन्डी कारोबारीलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कारबाही चलाउने भएपछि अब अवैध च्यानलबाट नेपाल पैसा पठाउनेमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, मानव तस्करी गर्नेहरूले नेपाली युवा÷युवती, बालबालिकाहरूलाई अवैधरूपमा विदेशमा लगेर अलपत्र पार्दासमेत कडा कारबाही नहुँदा मानव तस्करी गर्नेहरूको मनोबल सधैँ उच्च हुने गरेको थियो । अब उक्त अपराधलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधको रूपमा लिएर कारबाही चलाउँदा मानव तस्करी कम हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
यस्तै, क्यासिनो सञ्चालन गर्नेहरूले पनि राजस्व र रोयल्टी नबुझाई नवीकरण नगरी सञ्चालन गरी राज्यलाई ठगी गर्दै आएका छन् । अब उनीहरूमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्ने भएपछि समयमै क्यासिनो सञ्चालकहरूले राजस्व तथा रोयल्टी बुझाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । अहिले डेढ दर्जन बढी क्यासिनो तथा मिनि क्यासिनो सञ्चालन भए पनि अधिकांश नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् । नवीकरण नगर्नु पनि अनुमतिविना सञ्चालन गर्नुसरह नै हो ।
यस्तै खेलमा हुने मिलेमतो तथा अनियमिततालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अपराधमा कारबाही हुँदा नेपालले खेल क्षेत्रमा फड्को मार्ने अपेक्षा सरकारको छ । खेलाडीहरूले नै मिलेमतो गरेर आफूले खेल हार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
