काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीसम्बन्धी ठगीका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको ‘सहकारीसम्मबन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले सहकारी संस्थामा कार्यक्षेत्रअनुसार बचत सीमा तोक्ने, सहकारी संस्था नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाखसम्मको निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ ।
अध्यादेशअनुसार एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीले १० लाखसम्म मात्रै प्रतिव्यक्ति निक्षेप लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सहकारीले पनि १० लाखभन्दा बढीको निक्षेप राख्दा आम्दानी स्रोत खुलाउनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थालाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधनमार्फत सहकारी संस्थाको बचत तथा कर्जा सुरक्षणको समेत कार्य गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एक जना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने पाँच सदस्यीय प्राधिकरण गठन हुनेछ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
