काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि छुट्टै ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष’मार्फत रकम परिचालन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ निर्माण गर्दै मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि कोषमार्फत रकम परिचालन गर्न लागिएको बताएको छ ।
न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोले कोषले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, रुग्ण उद्योग र महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने बताइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव धुव्र घिमिरेले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै ‘महिला उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०६९’, ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९’ र ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी प्रविधि (मेसिन, उपकरण) हस्तान्तरण कार्यविधि २०७३’ खारेज गरिएको बताए । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त कार्यविधि बनाएसँगै उक्त तीनवटा कार्यविधि खारेज गरिएको उनको भनाइ छ । नयाँ कार्यविधिले मुलुकमा औद्योगिक र उद्यमशीलतको विकासमा अधिक सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कोषले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकाससम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म, प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म, औद्योगिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्नेछ । साथै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान पुननिर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ सम्म कर्जा प्रदान गरिनेछ । उक्त रकम प्रतिउद्यमीहरूलाई वितरण गरिने हो । औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलको आयोजनाको हकमा भने अन्तर्राष्ट्रियस्तको भए अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म, राष्ट्रियस्तरको भए अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म, प्रदेशस्तर भएमा अधिकतम सात लाख रुपैयाँसम्म र जिल्लास्तरको भए अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्नेछ ।
कर्जाको ब्याजदर बढीमा छ प्रतिशतसम्म हुनेछ भने कर्जाको अवधि सात वर्षसम्म रहनेछ । सम्झौता भएको सात दिनभित्र बैंकले उद्यमीलाई कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट भने साँवा फिर्ता सुरु गर्नुपर्नेछ । किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा सो अवधिअगावै किस्ता चुक्ता गर्न सक्नेछ र सोबापत शुल्क लाग्ने छैन । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुलउपर गरेको साँवा र सोको ब्याज रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । उद्यमीले साँवा र ब्याज चुक्ता नगरेमा खराब कर्जामा गणना गरी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने परियोजनालाई धितोको रूपमा स्वीकार समेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले कर्जा वितरण गरेबापत सेवाशुल्कको रूपमा कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव तीन प्रतिशतदेखि बढीमा दुई प्रतिशतसम्म रकम लिन पाउनेछ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा उद्योग तथा संस्थाहरूको योग्यताको हकमा भने लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक कच्चापदार्थ खरिद तथा ढुवानीसम्बन्धी कार्य, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा ब्रान्डिङसम्बन्धी कार्य, वस्तु विकास र उत्पादन विविधीकरणसम्बन्धी लगायतका कार्यहरू हुनेछन् । प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत भने प्रविधि खरिद, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण, नवीनतम सीप विकास तथा तालिम सञ्चालनलगायतका कार्यहरू हुनेछन् ।
औद्योगिक प्रवर्द्धनअन्तर्गत भने व्यवसाय परामर्श, सचेतना, क्षमता विकास तथा अध्ययन अनुसन्धान, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, दर्ता र क्षमता विकास, औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलाको आयोजना, बजार पहुँच सहजीकरण र सञ्जाल विकासलगायतका कार्यहरू हुनेछन् । रुग्ण उद्योगको हकमा भने ती उद्योगहरूको पुनरुत्थान, पुननिर्माण तथा व्यवस्थापन र महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भने उद्योग सञ्चालन, उद्योग व्यवस्थापन र स्तरोन्नति कार्यहरू रहेका छन् ।
रूले उद्योगको प्रस्ताव पेस गर्दा उद्योगको दर्ता वा नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सञ्चालको नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यावसायिक योजना, स्थानीय लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र करचुक्ता प्रमाणपत्रसहित पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रस्ताव उद्योग विभाग संयोजक रहने पाँच सदस्यीय समितिले मूल्याङ्कन गर्नेछ । जसमा विभागका निर्देशकका साथै उद्योग मन्त्रालयका शाखा अधिकृत, विभागका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, कानुन अधिकृत र शाखा अधिकृत हुनेछन् । उक्त समितिले मूल्याङ्कनपछि उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रको उपसचिव संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समितिमा पठाइनेछ । जसमा विभागका कानुन अधिकृत, केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत, मन्त्रालयका प्राविधिक अधिकृत र सदस्यसचिव केन्द्रका शाखा अधिकृत हुनेछन् । मंसिर अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी गरेको हो । कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकको औद्योगिक र उद्यमशीलता विकाससँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
