काठमाडौं । यतिबेला देशको भ्रष्टाचार हेर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक चर्चामा छ । अबको अख्तियार कस्तो बनाउने, यसको क्षेत्राधिकार के–के हुने, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा त्यो कति दिनभित्र सकिसक्नुपर्ने र मुद्दा लगाउनै पनि हदम्याद हुने कि नहुने भन्ने विषयमा गरमागरम बहस चलिरहेका छन् । यसो हुनु राम्रो पनि हो । केहीअघि हदम्यादको कुरा उठेको थियो । त्यो टुङ्गो लाग्यो अर्थात् हदम्याद नहुने भयो भनिएकै बेला यो विधेयक नै हाल निर्णयहीन अवस्थमा पुगेको बताइन्छ । भ्रष्टाचार भनेको धेरै लुकाएर गरिने काम हो । त्यसकारण थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्नेगरी हदम्याद राख्नुपर्ने भन्ने सुझाव पनि आएका थिए । त्यसको टुङ्गो नलाग्दै अहिले अर्को विषय उठेको छ । त्यो हो नीतिगत निर्णयका नाममा अहिलेसम्म जे–जे हुने गरेका छन् त्यसलाई के गर्ने भन्ने । छलफल चलिरहेको संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको एक प्रकारले परिभाषा गरेको छ, जसमा व्यक्ति र संस्थाको लाभमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय भ्रष्टाचार हुने र त्यसको छानबिन अख्तियारले गर्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका नाममा धेरै ठूलाठूला काण्डहरू भएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएको भनेर तिनिमाथि छानबिन समेत हुने गरेको छैन । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले छुट नै पाए । यो ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्न लागिएको सन्दर्भ हो । त्यसमा दुईजना प्रधानमन्त्रीका पालामा अन्तिम निर्णय भएको थियो, जसलाई अख्तियारले निितगत निर्णय भनेर मुद्दा लगेन । अहिले खोजिएको परिभाषा यसरी मुक्ति पाउने कि नपाउने भन्ने हो । त्यसैमा व्यक्ति र संस्थाको लाभमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय भ्रष्टाचार हुने र त्यसको छानबिन अख्तियारले गर्न पाउने भन्ने कुरा राख्न माग भएको हुनुपर्छ । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस हुँदा अख्तियारले हेर्न पाउँने भनेर केही बँुदा राखिएका छन् । जस्तो सर्वसाधारणलाई समानरूपमा लागू नहुने र सार्वजनिकरूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत हुनेछैन । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिदसम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत हुनेछैन । कानुनबमोजिम अरू निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा नीतिगत निर्णय मानिने छैन ।
विगतमा हरेक कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने गरिएका र त्यो भ्रष्टाचार नै भए पनि नीतिगत निर्णयका आवरणमा छोपछाप पार्ने गरिँदै आइएको अवस्थाको अब अन्त्य हुनैपर्छ । संसद्मा पटक–पटक चर्चामा आइरहने काण्डहरू ओम्नी, यति, गिरिबन्धुदेखि स्वतन्त्र निकाय नेवानीले विमान खरिद गर्दाका कुरा समेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराइएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ त्यो नीतिगत भइहाल्ने र त्यो जतिसुकै ठूलो काण्ड भए पनि छानबिन नहुने अवस्थाले देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । अहिलेको सवाल हो यस्तो परम्पराको अन्त्य गर्ने कि दोहो¥याउने ? सम्बन्धित विषयमा कानुन बनाउँदाको समयमा या प्रश्न उठनुपर्छ र सहि तरिकाले उत्तर पनि पाउनुपर्छ । त्यसो भएन वा हुन पाएन भने भ्रष्टाचारले झन् विकराल रूप लिनेछ । त्यसै पनि बिचौलियाहरू सरकार ढाल्ने र बनाउने हैसियतमा रहेको भनेर त आरोप लागिरहेकै छ । यस्तो बुझाइ गलत हो भनेर जवाफ दिनेबेला यही हो ।
