काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगहरूमा निकै कम कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा चार अर्ब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको छ । औद्योगिक कर्जाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पादन र रोजगारीसँग हुने भए पनि बैंकहरूले निकै कम कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा तीन अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको कुल औद्योगिक कर्जा समीक्षा वर्षमा तीन दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेर चार अर्ब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । समीक्षा वर्षमा विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी २९ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेकोमा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा सबैभन्दा बढी सात दशमलव ८५ प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा वर्षमा सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अर्थात् दुई अर्ब ६० करोड तीन लाख रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा उपयोग हुँदा सबैभन्दा कम एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ डोल्पा जिल्लामा उपयोग भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार औद्योगिक कर्जा घट्नुका प्रमुख कारणहरूमा आन्तरिक मागको कमी, लगानीयोग्य वातावरणको कमी, औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको अभाव, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको विश्व बजारमा पहुँच स्थापना गर्नका लागि आवश्यक समन्वयकारी भूमिकाको अभावजस्ता कारणहरू छन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कुल औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ९२ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी क्षेत्रको अंश सबैभन्दा कम एक दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, निर्माणसम्बन्धी उद्योग, कृषि, वन तथा पेयपदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योग धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी उद्योग र विद्युत्, ग्याँस तथा पानीसम्बन्धी उद्योग कुल औद्योगिक कर्जाको क्रमशः २५ दशमलव शून्य एक प्रतिशत, २८ दशमलव २२ प्रतिशत, नौ दशमलव ८३ प्रतिशत र चार दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेप, गत वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो निक्षेप ११ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख पुगेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जा रकम भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई दशमलव २४ प्रतिशतले बढेर ५९ अर्ब २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा पाँच दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा सङ्कलित निक्षेप तथा प्रवाहित कर्जाको विश्लेषण गर्दा सुर्खेत जिल्ला सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । यस जिल्लामा समीक्षा वर्षमा ३० अर्ब २९ करोड ५२ लाख निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने, सोही अवधिमा ३५ अर्ब ८६ करोड ७ लाख कर्जा प्रवाहित भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम निक्षेप सङ्कलन मुगु जिल्लामा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुगु जिल्लामा दुई अर्ब ४७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने डोल्पा जिल्लामा सबैभन्दा कम अर्थात् आठ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
क्षेत्रगत कृषि कर्जातर्फ भने आव २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जा गत वर्षको तुलनामा एक दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब ४० करोड आठ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यस प्रदेशमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब तीन करोड ६५ लाख सुर्खेत जिल्लामा प्रवाहित हुँदा सबैभन्दा कम १४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मुगु जिल्लामा प्रवाहित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कर्णाली प्रदेशको सेवा क्षेत्रमा मात्र भने कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै ८३ दशमलव ९३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई दशमलव ६० प्रतिशतले बढेर ४९ अर्ब ७१ करोड ४९ लाख पुगेको छ भने गत वर्ष यस्तो कर्जा चार दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष १९ अर्ब सात करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको उपभोग्य कर्जा समीक्षा वर्षमा आठ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर २० अर्ब ६० करोड ६२ लाख पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
