काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रुसका लागि छिटै श्रम स्वीकृति खुलाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग शुक्रबार भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले श्रम स्वीकृति खुला गर्न समस्या नरहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘यस सम्बन्धमा खासै धेरै समस्या छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छिटै श्रम स्वीकृति खुला गर्छौँ’, उनले भने । भेटमा संघका अध्यक्ष डा. केसीले तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अब पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए । वर्षौँदेखि विभिन्न रोजगार, पेसा, व्यवसाय एवं उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रसियामा बसिरहेका हजारौँ नेपालीहरुका लागि सहजरुपमा आवतजावतका लागि श्रम स्वीकृति एवं नवीकरण कार्यलाई तत्काल सुचारु गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा युद्धरत देश रुसमा सेनामा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना रहेको र सोबाट सिर्जना हुनसक्ने मानवीय जोखिम रहेको भन्दै २०८० पुस १९ गते वैदेशिक रोजगार विभागले रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो ।
यस्तै अध्यक्ष डा. केसीले इराकको कुर्दिस्तानमा रहेका नेपालीका समस्याबारे जानकारी गराउँदै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । ती नेपालीहरुलाई पासपोर्ट नवीकरण तथा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्ने सुविधा लिनको लागि कुवेतस्थित नेपाली दूतावास तोकिएको छ, जुन त्यति सहज नभएको गुनासो आउने गरेको छ’, उनले भने । उक्त सुविधा कतार तथा यूएईको नेपाली दूतावासबाट पाउने गरी व्यवस्था गरिदिन उनले आग्रह गरे । यस्तै उनले चेक रिपब्लिकमा कोभिड–१९ पछि श्रम स्वीकृति नवीकरण रोकिएकोले श्रम स्वीकृति एवं नवीकरण कार्यलाई सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन गैरआवासीय नेपाली संघसँग संयुक्त र सामूहिक कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नको लागि समेत उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले पासपोर्ट नवीकरण र श्रम स्वीकृति नवीकरणका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्ने उल्लेख गरेका थिए । श्रमिक तथा स्वरोजगारकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न सरकारले परिमार्जनसहितको योजना बनाइरहेको र त्यसमा एनआरएनसँग पनि सहकार्य गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । आगामी फेब्रुअरीमा सरकारले गर्न लागेको श्रम रोजगार सम्मेलनमा पनि एनआरएनलाई सहभागी गराउने उनको भनाइ थियो ।
संघले विभिन्न माग राखेर मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो । सोपत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्न तथा उनीहरुलाई नीतिगतरुपमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै पुनः एकीकरण गर्न, गैरआवासीय नेपाली लक्षित विप्रेषण तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन एवं पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई अनिवार्यरुपमा अभिमुखीकरण सीप दिन, सातैवटा प्रदेशमा व्यावसायिक सीप शिक्षा केन्द्र खडा गरी दक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिकरुपमा बैंकिङ च्यानलमार्पmत ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाली श्रमिकलाई उनीहरुले पठाएको विप्रेषणमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । उक्त भेटमा रुसका लागि नेपालका राजदूत प्राडा जंगबहादुर चौहान, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतलगायत सहभागी थिए ।
