काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा करिब २५ प्रतिशत स्टार्टअप परियोजना छनोट गरेको छ । मन्त्रालयले पाँच हजार एक सय ५८ वटा परियोजनामध्ये प्रारम्भिक चरणमा एक हजार तीन सय १४ वटा परियोजना छनोट गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार छनोट भएका परियोजना अर्थात् उद्यमीहरूले व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८/८१ को करचुक्ता सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकतालगायतका कागजातसहित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त कागजातहरू पेस गरेपछि छनोट भएका परियोजना अर्थात् उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय वा परियोजनाको बारेमा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण दिनुपर्छ ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अधिकारीले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि पेस गरिएको परियोजना प्रस्तावअनुसार प्रस्ट, बुँदागतरूपमा प्रस्तुतीकरण हुनुपर्ने बताए । प्रस्तुतीकरणका लागि आधिकारिक प्रस्तावक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ भने नसकेको खण्डमा परियोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने हुन्छ भने प्रस्तुतीकरणका लागि बढीमा १० मिनेटको समय दिइने बताइएको छ । प्रस्तुतीकरण भने प्रतिष्ठानको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा हुने उनले जानकारी गराए । उनले २० दिनको समय राखेर आवेदन माग गरेकोमा भौतिक र अनलाइन माध्यमबाट परेको परियोजनाबाट छनोट गरिएको बताए ।
घिमिरेका अनुसार आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाको रहे पनि दुर्गम जिल्लाहरू कालिकोट, जाजरकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट समेत आवेदन परेका छन् । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपरका साथै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकहरूले आवेदन दिएको बताइएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायका लागि दिइएको आवेदनमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी सङ्कलन सिलाइ, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् । साथै निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् । परियोजनाअन्तर्गत कृष्णम स्मार्ट इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालि नागार्जुन नगरपालिका १०, काठमाडौं, एएस एग्रो फिदिम नगरपालिका ४, पाँचथर, लुनिभा रेष्टुरेन्ट एन्ड गेस्ट हाउस, भक्तपुर गनरपालिका ६, देवलोक केमिकल उद्योग विराटनगर महानगरपालिका १३ बाट आएको देखिन्छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई संलग्न गराइने सरकारी रणनीति भए पनि आवेदन परेकामध्ये धेरैजसो विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैबीच पछिल्लो समय धितोलाई लिएर उद्योग मन्त्रालय र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच मतान्तर देखिएपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरुप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि ताकिएको हुनेछ । स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई निवदेन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।
स्टार्टअप उद्यम उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिकरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको हुने व्यवस्था छ । स्टार्टअप उद्यमका लागि भनी लिएको रकमको दुरुपयोग अर्थात् कर्जा चुक्त नगरेमा बैंकले कारबाहीका लािग सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
समितिले स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्याङ्कन र छनोट गरी सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, कर्जा संरक्षणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने गराउने, स्टार्टअप उद्यमको अनुगमन गर्ने गराउनेलगायतका कार्यहरू गर्नेछ । कार्यान्वयन समितिको सचिवालय भने उद्योग विभागमा रहनेछ । कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव भने पेस गर्न सक्ने छैनन् ।
स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ । भारत, चीनले स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गर्दै आएसँगै नेपालले पनि त्यसलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र भने स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको पाइन्छ ।
