काठमाडौं । जलस्रोतमा धनी भनेर चिनिने देशमा जलस्रोतका क्षेत्रमा बल्ल एउटा महत्वाकांक्षी भनेर चिनिने कार्ययोजना प्रस्ताव भएको छ । सरकारले हालै आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा उत्पादन हुने वा गरिने जलविद्युत्को मात्रा र लगानीहरू रकमको अनुमानित जो हो समेत रहेको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । जसमा थप २८ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिने छ भने त्यसका लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान प्रस्ताव भएको छ । यो भनेको झण्डै ७० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनु हो । पहिले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमार्फत यस्ता महत्वाकांक्षी योजना प्रस्ताव गर्थे । तर ती घोषणाअनुसार जलविद्युत्को यस्ता कार्यक्रम कम्तीमा या बेलासम्म कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् । तैपनि घोषणा भने गर्न छाडिएको थिएन । नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न दुई वटा आमनिर्वाचनका घोषणापत्र हेरियो भने पनि कहिल्यै पूरा नगरिएका बाचाका थुप्रो देखिने छन् । तर यो पटक भने सरकारले त्यस्तो कार्ययोजना नै पास गरेको छ । त्यसकारण पनि यसलाई सकारात्मकरूपले लिइएको हुनुपर्छ ।
अंग्रेजी सालको नयाँ वर्षकै दिन सरकारले सन् २०३५ भित्रमा देशमा बिजुलीको मात्रा कति पु¥याउने भनेर कार्ययोजना पारित गर्यो । त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ पास गरेपछि ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रले एउटा निश्चित गन्तव्य पाएको अवस्था बनेको छ । कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनको तीन चरण तोकिएको छ जसमा अबका चार वर्षमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना, छ वर्षमा अर्धजलाशययुक्त आयोजना र सात वर्षमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा गर्ने भनिएको छ । उल्लेखित प्रकारको बिजुली उत्पादन हुने जलस्रोत पर्याप्त नै छन् । पाँच दशकभन्दाअघि नै नेपालको जलविद्युत्का सम्भावनाहरूको अध्ययन हुँदा सहजैरूपमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को मात्रा ८० हजारभन्दा बढी मेगावाट रहेको भनेर पढाइन्थ्यो । अहिले पारित भएको १० वर्षे कार्ययोजनामा त २८ हजारको मात्रै कुरा छ । त्यसकारण पनि यो सम्भव मानिएको हो । अहिले नेपालमा पनि निजी क्षेत्र विद्युत्मा लगानीका लागि बढी उत्साहित देखिएको छ । छिमेकी देश भारत बंगलादेशमा नेपालले पठाउन सकेजति बिजुली जान थालेपछि उत्पादनमा थप उत्साह बढेको बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अर्को छिमेकी देश चीन पनि नेपालको बिजुली आकर्षित हुँदै गएको समाचार आइरहेका छन् । यो भनेको उत्पादन गर्न सके बजार जति पनि छ भन्ने नै हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको १० वर्षे कार्ययोजननाको करिब ७० खर्बको लगानी पनि अपूरै रहलाजस्तो देखिँदैन । लगानीका एजेन्सीहरू बढी मात्रामा देखिन्छन्, जसले त्यस्तो सम्भावना रहेको बुझाउँछ । प्रस्तावअनुसार १० वर्षमा नेपाल सरकारको भागमा छ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र परेको छ । सरकारका लागि यो रकम धेरै ठूलो बोझ होइन । अरू स्रोतमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थात् आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत १० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन हुने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रस्तावमा देखाइएको लगानीका अन्य स्रोतहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आठ अर्ब अमेरिकी डलर, क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमार्फत १२ अर्ब अमेरिकी डलर, वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋणबाट साढे आठ अर्ब अमेरिकी डलर जुट्ने छ ।
यसमा सरकार सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ भनेको यो कार्यान्वयनमा जानु हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ विकास निर्माणका यस्ता कार्यक्रम पनि थाँतीमा पर्ने गरेका विगतका उदाहरण छन् । विद्युत् उत्पादनको यो कार्ययोजनालाई अस्थिरताको शिकार हुन दिइएन भने मात्र लाभकारी हुनेछ ।
