काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्वाधार तथा भूमि सुधार समितिको गठन गरेको छ । चेम्बरका कार्यसमिति सदस्य रोशन भोयद्योको सभापतित्वमा सो समिति गठन गरिएको हो । समिति सभापति भोयद्योको नेतृत्वमा पूर्वाधार, जग्गा तथा आवास विकास, ईंटालगायतका निर्माण सामग्री एवं निर्माण व्यवसायमा संलग्न र सम्बन्धित व्यवसायका ज्ञाताहरू सम्मिलित समिति गठन भएको छ । यस समितिको वरिष्ठ सल्लाहकारमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्रा तथा सल्लाहकारहरूमा ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालिका सञ्चालक तथा ओम हेल्थ क्याम्पसका अध्यक्ष टंक बहादुर श्रेष्ठ र कानुन विज्ञ गोकुल बुर्लाकोटी तथा संघसंस्था विज्ञ उत्तम प्रसाद झा रहेका छन् । यस्तै, समितिको पहिलो बैठक समेत बसेको छ ।
सो बैठकले हालै नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको परिमार्जित सहरी विकास नीति २०८१ को स्वागत गरेको छ । साथै, उक्त नीतिअन्तर्गत गठन हुनुपर्ने समितिहरू समयमै गठन गर्न र बन्नुपर्ने नियमावलीहरू शीघ्र तयार गर्नका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको छ । विगतको अनुभवलाई ध्यानमा दिएर यस्ता नियमहरू बनाउँदा निजी क्षेत्रको समेत सल्लाह सुझावमा बनाउन आग्रह गरिएको छ । यसो गरिएको खण्डमा यसले देशभर पूर्वाधार र भूमि सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने कुरामा पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार क्षेत्र, देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायीहरूको मान् बढ्ने खालका कार्य हुन नसकेको र व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सरकार र समाजको तर्फबाट सकारात्मक सोच राख्न जरुरी रहेको कुरामाथि जोड दिइएको छ । हाल सुस्त अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार एवं आवास विकासजस्ता क्षेत्रमा उत्साह थप्नमा सरकारले देशभित्र उपलब्ध निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थ आदिको उचित परिचालन, आयातमा सुविधा, अन्तर सरकारी निकायहरूबीच समन्वय, विकासका काममा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता विषयहरूमा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै, आवास विकास गर्ने कम्पनीहरूका लागि जग्गाको हदबन्दीमा भएको सीमा हटाउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि सरकारसँग समितिले आग्रह गरेको छ । यसैगरी समितिले आव २०८१—२०८२ मा प्रमुख रुपमा गरिने कार्यक्रमहरू पनि तय गरेको छ ।
