काठमाडौं । संसदीय समितिका सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको ‘विवादित विषय’ मिलाएर गत पुस ४ मा नै सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाएको रहेछ । तर, अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर समितिमा विवाद भइरहेको र चुहाइएको एक सूचनाअनुसार शीर्ष नेताहरूको दबाबको कारण यो विवाद सिर्जना भएको हो ।
विवादको प्रमुख विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे रहेछ । तर, यो बहसमा विकास निर्माणको दृष्टिले कसैले पनि विश्लेषण गरेको देखिँदैन । शुद्ध भ्रष्टाचारको कोणबाट मात्र सबैले तर्क गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमतिको कारणले यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत हुन ढिलो भइरहेको हो भन्ने भाइरल समाचार निरन्तर आइरहेको छ । चारैतिर नकारात्मक समाचार आइरहँदा यसमा पनि शीर्ष नेताहरूले अनियमित र अनुचित काम मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन चाहेकोले यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा असहमति जनाइरहेको हुनुपर्छ भनेर धेरैले अनुमान गर्नु स्वाभाविक हो ।
भ्रष्टाचारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हरेक वर्ष सूचकाङ्क प्रकाशित गर्ने संस्था ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्याङ्कअनुसार अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राम्रो प्रगति गरेको मान्नै पर्ने हुन्छ । सन् २०१५ मा नेपालले सयमा २७ अङ्क मात्र प्राप्त भएको थियो भने सो अङ्कमा सुधार हुँदै सन् २०२३ मा ३५ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भयो र अरु मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा यसलाई एक ठूलो उपलब्धि मान्नै पर्छ । सोही अवधिमा बंगलादेशमा २५ बाट २५ नै भई कुनै सुधार भएन भने श्रीलंकाले ३७ बाट ३८, भारतले ३८ बाट ३९ मात्र पुर्याउन सक्यो । त्यसैगरी थाइल्यान्डमा सन् २०१५ मा ३८ पुर्याइसकेकोमा सन् २०२३ मा झन् खस्केर अहिले नेपालकै स्कोर ३५ मा झ¥यो । चीनले ३७ बाट ४५, भियतनामले ३१ बाट ४२ र भुटानले ६५ बाट पनि सुधार गरी ६८ पुर्याउन सफल भयो । पाकिस्तानले सन् २०१५ मा ३० अङ्क प्राप्त भइसकेकोमा सन् २०२३ मा झरेर २९ पुग्यो भने क्याम्बोडियाले २१ बाट २२ मात्र पुर्याउन सक्यो ।
विडम्बना के छ भने माथि उल्लिखित सबै मुलुकको नागरिकहरू नेपाली नागरिकभन्दा धनी रहेछन् । एक मुलुकको नागरिक सरदर कति धनी छन् भनेर दर्शाउने विश्व बैंकको सन् २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार जीडीपी पर क्यापिटा (करेन्ट अमेरिकी डलर) नेपालको १३३६.५ छ भने बंगलादेशको २६८८.३, क्याम्बोडियाको १७८६.६, श्रीलंकाको ३३५४.४, भियतनामको ४१६३.५ र भारतको २३८८.६ छ ।
नीति निर्माताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा गर्नु भनेको कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारीलाई त्रसित पार्ने हो, भय सिर्जना गर्ने हो, निरुत्साहित पार्ने हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने काम र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कामको ९० प्रतिशत जिम्मेवारी उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, विकास निर्माणको जिम्मा लिएका सरकारी पदाधिकारीहरूको हातमा हुन्छ भन्ने विश्वभरको मान्यता हो । यस्तो सामान्य कुरालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेर सडक र सामाजिक सञ्जालको लहलहैमा लागेर ल्याइएको विधेयक नै रद्द गर्नु मुलुकको हितमा हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई नै अनुसरण गरेर गत ८/९ वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा २७ अङ्कबाट ३५ मा पुर्याउन सफल भएपछि के–कति कारणले कसको कुरा सुनेर दक्षिण एसियामा नै सर्वोत्कृष्ट मानिएको ऐनमा चलखेल गर्न खोजेको हो जनतासमक्ष राख्ने आँट सरकार र सदनले गर्नु पर्यो ।
जनताले खोजेको विकास हो, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हो, नागरिकको आम्दानी बढाउने हो, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । विकास निर्माण उद्योग व्यापारलाई दायाँबायाँ नहेरीकन द्रुतगतिमा अघि बढाउन अनिवार्यरूपमा संशोधन गर्नुपर्ने दुई दर्जन ऐनमा ध्यान नदिईकन तत्काल जरुरी नै नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै ठीक ढङ्गले चलिरहेको अख्तियारको ऐनमा हात हाल्न पुगेको घोर आपत्तिजनक कुरा हो र यो गलत बाटोमा गएको कारण के हो ? विदेशी संस्था, विदेशी निकाय र काठमाडौंस्थित विदेशी नियोगका एक साधारण कर्मचारीको भनाइलाई नै महान् वाणी मान्ने केही बुद्धिजीवीहरूको कुरा सुनेर यस्तो नचाहिने काममा लागेको हो ? मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा जति–जति नकारात्मक समाचार आयो त्यत्ति नै बढी मानिसले रुचाउने र लाइक गर्ने परिपाटीमा सरकार र संसद् पनि जानीजानी वा अन्जानमा त्यही बाटोमा जान खोजेको हो ? अख्तियारको ऐन संसोधन गर्न खोजेको कारक तत्व के हो ? विद्यमान तीन सय चानचुन ऐनमध्ये एक पर्ने यो अख्तियार ऐन संशोधनमा महिनौँ दिन खर्चनुपर्ने प्रमुख कारण के हो ? जनताको प्राथमिकता भ्रष्टाचार मात्र हो, आर्थिक विकास हुँदै होइन भन्ने मुर्खतापूर्ण निष्कर्षको प्रतिपादन कुन व्यक्ति वा निकायले गरेको हो ?
साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुनै निर्णय कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल गर्नु भनेको अत्यन्त दुःखलाग्दो र भयावह स्थिति हो । लोकतन्त्रमा जनताको ‘म्यान्डेट’ पाएको मन्त्रिपरिषद्लाई पनि त्यत्तिको अविश्वास गरेर मुलुक कसरी चल्छ ? गत वर्षहरूमा क्याबिनेटको केही निर्णय गलत थियो भन्दैमा कार्यपालिकाको उच्चतम निकायलाई नै हात खुट्टा बाँध्नु भनेको विलकुल अव्यावहारिक मात्र होइन, सैद्धान्तिकरूपमा नै ठीक उल्टो काम हो ।
धेरैलाई अपच होला तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई अहिले विलकुलै नचलाऔँ, यथास्थितिमा राखौँ । सरकार र संसद्को ध्यान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेमा हुन पर्यो ।
