काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस)अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९मा संशोधन गर्दै अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि एनएफआरएसअनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश नगरेका क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमा (आइएफआरएस)लाई आधारको रूपमा लिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन । साथै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनेगरी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन । यो निर्देशन जारी हुँदाका बखत कुनै व्यक्ति संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पदमा बहाल रहेको भए विद्यमान कार्यकालको बाँकी अवधि पूरा गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुग्ने छैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेसनल बैंकिङ इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस लि., कर्जा सूचना केन्द्र लि.लगायतका संस्थाहरूमा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनी लि.मा लगानी गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पुग्नेछैन । तर, ती संगठित संस्थाहरूबाहेकका संस्थाहरूको सेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्नेछ ।
थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा असुल गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मार्गदर्शन
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन एवं कर्जा असुलीलगायतका विषयसहित तर्जुमा गरिएको कर्जा नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
व्यवसाय वा परियोजनाबाट अपेक्षित आय, व्यावसायिक योजना, ऋणीको साख सूचना, यथार्थपरक पारिवारिक आयलगायतका विषयहरू समेटी कर्जाको विश्लेषण विधिको विकास गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न, ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसैगरी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भइरहेको कर्जा सूचना लिने/दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउन, लघु उद्यम सञ्चालनको लागि परियोजना नै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजनाको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्न र त्यस्तो कर्जालाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित उद्यम/परियोजनामा परिचालन गर्न ऋणीहरूलाई अभिप्रेरित गर्न, संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे/नगरेको एवं समूह सदस्य स्वयम्ले ऋणबापत रकम प्राप्त गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न भनेको छ ।
लघुवित्तहरूले कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको ऋण अधिकृत/कर्मचारी नियुक्त गरी ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्जालाई सही प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि ऋणीलाई अभिप्रेरित गर्न, ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोतको अनुगमन गर्न, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन कम्तीमा अर्धवार्षिकरूपमा गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । कर्जा असुली गर्दा ऋणीलाई धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग नगर्न, ऋणीलाई अनावश्यकरूपमा फोन नगर्न, ऋणीको परिवार, साथी एवं सहकर्मीलाई अपमान नगर्न, ऋणी वा परिवारको सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुग्ने गरी हिंसाको धम्की नदिन, ऋणीलाई ऋण नतिर्दा आउनसक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना नदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार ऋणी र संस्थाको पारस्परिक समझदारीमा तोकिएको स्थानमा जस्तैः समूह बैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्ने र लगातार तीन पटकभन्दा बढी सम्बन्धित ठाउँमा अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जाने अभ्यास गर्न भनेको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइलाई सुदृढ बनाउन, आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिलाई क्रियाशील बनाई शाखा कार्यलयहरूको लेखापरीक्षण कार्यलाई नियमित अनुगमन गर्न, आन्तरिक लेखापरीक्षकले स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, उच्च व्यवस्थापन एवं आन्तरिक समिति उपसमितिहरू लाई स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो काम कर्तव्य गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, संस्थाले सूचना प्रविधि प्रणालीको पूर्वाधार, सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको पर्याप्तता, उपयुक्तता, सुरक्षा जोखिम तथा नियन्त्रण प्रणालीलगायतका विषयहरू समेटी प्रभावकारीरूपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मार्गदर्शनअन्तर्गत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक एवं काम गर्ने समय श्रम ऐन २०७४ अनुरूप कायम गरिनुपर्ने, श्रम मापदण्डका सम्बन्धमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अवलम्बन गरी कर्मचारीको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, संस्थाले कर्मचारीको नियुक्ति, तालिम, पदोन्नति, कारबाहीलगायतका विषयमा प्रस्टरूपमा कार्यविधि वा प्रणालीको विकास गरी उक्त कार्यविधि वा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुुपर्नेछ । संस्थाले कर्मचारीको छनोट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिमलगायत सर्टिफिकेसन कोर्ष लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रूपमा लिने पद्धतिको विकास गर्न, कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासका लागि उपयुक्त तालिम, कार्यअनुभवका एवं कार्यक्षमताका आधारमा पदोन्नति/जिम्मेवारी दिने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनअनुसार नयाँ कर्मचारीहरूलाई अनिवार्यरूपमा लघुवित्तको आधारभूत सिद्धान्त, कार्यप्रणालीलगायतका विषयसम्बन्धीे तालिम प्रदान गरेर मात्र कार्यमा खटाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक तालिमलाई समेत प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिता अनुगमन, कर्जा असुली एवं ग्राहक सेवाका सम्बन्धमा अनुशरण गर्नुपर्ने व्यवहारसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ र तालिमको प्रभावकारिता मापन गर्ने विधिको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, संस्थाले कर्मचारी आचारसंहिता बनाई लिखितरूपमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराई सो विषयमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेछ ।
