काठमाडौँ, साउन २
संघीय संसद्को अर्थ समितिले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को कारण भन्दै रोजगारी खोस्ने कुनै पनि व्यवसायीहरुलाई सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको सहुलियत ब्याजको कर्जा अर्थात् ऋण उपलब्ध नगराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गरेको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको ९७औँ बैठकले मजदुरको हितका लागि काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो निर्देश गरेको हो । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भएपछि धेरै उद्योगी तथा व्यवसायीले धमाधम कामदारहरुको रोजगारी खोसेका छन् । लकडाउन सहज हुँदै गर्दा रोजगारी खोसिनेको संख्या पनि सबै क्षेत्रमा बढेको छ ।
लकडाउनकै बीचमा संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनलगायत कोभिड १९ को कारणले संकटग्रस्त भएका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी उपलब्ध गराउने कर्जाको लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको भन्दै समितिले त्यस्तो कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ ।
समितिले असार २९ गते सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफल पछि समितिले उक्त निर्देश गरेको हो । साथै समितिले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।
समितिले कोभिड १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्संरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । समितिले त्यसरी दिने कर्जा बैंकका शाखाहरुले कति दिने भनेर समेत तोकिदिएको छ । समितिले वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिशाखा १० र विकास बैंकहरुले प्रतिशाखा कम्तीमा पाँच जना व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसरी उपलब्ध गराएको कर्जाबाट धेरै रोजगारी सिर्जना हुने समितिका सांसदहरुको ठहर छ । त्यस्तो कर्जा धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरुले समेत पाउनसक्ने गरी पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ ।
समितिले राष्ट्र बैंकलाई रोजगारी सिर्जना हुने विशिष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देश गरेको छ । विगतमा पनि बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु भनेर सरकारले तोके पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । तर, यसपटक भने त्यसमा छुट दिन नहुने सांसदहरुको भनाइ छ । बैठकपछि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र सचिव सुरेन्द्र अर्यालद्वारा जारी निर्णयमा राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ, ‘विगतदेखि नै अनिवार्य रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्थाअनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने ।’ साथै समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्धारण गर्ने ब्याजदर बैंकहरुको मिलेमतोमा नभई माग र सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गर्ने र तरलताको अवस्थामा हुने उतारचढावमा न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकभित्र हुने वातावरण बनाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ ।
समितिले बैंकहरुले पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बैंकहरुले खर्च कटौती गर्दा लागत कम हुन गई सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह राम्रोसँग हुनसक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन आउने अपेक्षा गरेको छ । साथै समितिले अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुको कमाईलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउनेको लागि सहज वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले स्वदेशमा पैसा पठाउँदा लागत कम गर्न सकिएमा वैधानिक बाटोबाट त्यस्तो कमाइ स्वदेश आउनेछ ।
