काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएको छ । बुधबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान बनाउन सरकारले सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माणसम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुनसक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच भुक्तानी विवाद भइरहेको बेला आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण गतिविधि अगाडि बढाउन नसकिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरिरहेको र अहिले करिब आठदेखि १० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रलायका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने यो वर्षका लागि भुक्तानी गर्ने रकम अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपत्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने दर्जनौँ विषयहरू समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन समेत सुझाव दिएको छ । कोभिडअगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरेर एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगतरूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
आयोगले आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समयअनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरेका थिए ।
मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि समावेश गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको थियो । आयोग स्वयम्ले कार्यविधि निर्माण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन असोज २१ मा विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति रहेको थियो । संयोजक खनालका साथै अन्य सदस्यहरूमा भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यलाय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल रहेका थिए ।
