काठमाडौं । सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नोति हुने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि अहिले प्राप्त भएका सहुलियत तथा सुविधा प्रभावित हुने भन्दै नयाँ विकास सहायता परिचालन आवश्यक रहेको बताइएको छ । त्यसैले, सरकारले नयाँ ‘विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१’ आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेको छ ।
मस्यौदामा विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नोति भएपछि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारका सहुलियतपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताका लागि निर्धारित मापदण्डका कारण नेपालले प्राप्त गर्ने सहायताको लागत क्रमशः बढ्ने, अनुदान सहायता घट्दै जाने र सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी अवधि कम हुने भएकाले सोहीअनुरूप विकास सहायता परिचालन छनोट गरिनुपर्नेमा जोड दिइएकोे छ ।
नेपालमा विकास सहायतको हकको उल्लेख गर्दा सरकारको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा अन्तरसम्बन्धित विषयगत नीतिमा पनि विकास सहायता सम्बन्धित प्रावधान रहनेगरेका छन् । यसका साथै संघीय संसद्, विषयगत समिति र संवैधानिक निकायहरूबाट पनि सरकारलाई मार्गनिर्देश प्राप्त हुनेगरेको पाउन सक्छौँ । सरकारले विकास सहयाता परिचालन गर्नका लागि पर्याप्त सुझावहरू लिन आवश्यक रहेको बताइएको छ । ‘विकास साझेदार, निजी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रहरूबाट समेत विकास सहायताका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुनेगरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सीमित साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै विकास अभियानमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हालै स्वीकृत सोह्रौँ योजनाले समेत राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ सोही कारणले गर्दा विकास सहायतको विविध पक्षलाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’, मस्यौदामा भनिएको छ ।
विकास सहायताको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष परिवर्तन भएको हुँदा नयाँ नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षअनुरूप विकास सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएका छन् । विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा समेत परिवर्तन हुँदै आएको छ । विकास साझेदारको आ–आफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको बताइएको छ । पछिल्लो सयम विकास साझेदार मुलुक तथा संस्थाहरूले पनि नेपाललाई अनुदान भन्दा पनि ऋण लिन सक्षम मुलुकको रूपमा लिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालको आर्थिकस्तर सुदुढ भएको भन्दा विदेशी दाताहरूले अनुदानभन्दा ऋणलाई जोड दिएसँगै अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको उनीहरू बताउँछन् । साथै पछिल्लो समय भने वैदेशिक अनुदान पुँजीगत शीर्षकका लागि बढी आउने गरेको छ भने हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदा दाताहरूले विश्वास गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार वैदेशिक अनुदान पूर्वाधार विकास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन, खानेपानी पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक सुधार तथा सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा आउने तर खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको हो । वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वैदेशिक अनुदानको प्रयोगमा समस्या देखिँदा अनुदानमा कमी हुँदै गएको बताए । हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्ने सम्झौताअनुरूप लिने गर्छौँ तर सो खर्च गर्न सक्दैनौँ अर्थात् दाताहरूको सर्त पूरा गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दा वैदेशिक अनुदानमा असर परेको उनको भनाइ छ ।
मस्यौदाले पछिल्लो समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तीव्र विकास भएको बताउँदै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विकास कार्यमा अभिवृद्धि गर्न विकास सहायता परिचालनमा नीतिगत थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको बताइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा विकास सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण विकास सहायतामा परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यको थप स्पष्टता आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ । संघीयतापश्चात् विकास सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको पाइन्छ जसको कारण भनेको परियोजनाहरू तीनै तहमा बाँडिन पुग्ने रहेको छ । मस्यादौअनुरूप सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास तथा निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र, बुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था र अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय, प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता सम्झनुपर्ने बताइएको छ भने कार्यान्वयन गर्ने निकायको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
चारवटा उद्देश्य र पाँचवटा लक्ष्य तय गरिएको उक्त नीतिको उद्देश्य भने क्रमशः उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा विकास सहायता केन्द्रित गरी उपयोग क्षमता बढाउने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोगमार्फत आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुनेगरी विकास सहायता परिचालनका उपकरणमा विविधीकरण गर्ने रहेको छ । साथै विकास सहायता परिचालनमा प्रभावकारिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै नयाँ सर्त र मापदण्डअनुरूप प्राप्त हुने विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने उद्देश्य तय गरिएको छ । लक्ष्यहरूमा भने सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विकास साझेदारहरूसँग साझेदारी गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने, आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने लगानीको लागि आवश्यक स्रोत र साधनको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने, जलवायु वित्तको उपयोगमार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणमा जोड दिने र विकास सहायता परिचालनको उपयोग क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने रहेको छ ।
मौजुदा विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ खारेज गरी नयाँ नीति जारी गरिने बताइएको छ । नयाँ नीति आवश्यक पर्नुमा भने वर्तमान सरकारले विकास सहायता परिचालनमा नेपालले हासिल गरेको अनुभव र सिकाइका आधारमा विकास सहायता परिचालन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन र उपलब्ध नयाँ अवसरहरूलाई उपयोग गर्न आवश्यकता रहेको बताएको छ । साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि पनि नीति आवश्यक रहेको छ । दातृ निकायमार्फत नगद, सोधभर्ना, सोझै भुक्तानी र वस्तुगत गरी चारवटा शीर्षकमा वैदेशिक अनुदान लिँदै आएको छ । नेपालमा वैदेशिक अनुदान ठूलो परिमाणमा दिने संस्थाहरूमा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक, बेलायत, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसआईडी) र युरोपेली संघलगायतका संस्था रहेका छन् । साथै अमेरिकी, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरूबाट समेत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुनेगरेको छ । उक्त विकास सहायता प्राप्त गर्ने ठूला क्षेत्रहमा भने आर्थिक सुधार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सहरी विकास, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
वैदेशिक सहायतालाई हेर्दा २०७२ वैशाख १२ पछि बढेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका योजनाहरूमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, सडक सुधार आयोजना, गरिबी निवारणलगायतका सयौँ योजनाहरू रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी वैदेशिक सहायताको विभिन्न योजना सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्नका लागि सन् २०१० देखि २०२३ सम्म भने दुई अर्ब १४ करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर वितरण गरिएको छ । सन् २०२२ र २३ को लागि वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता तीन खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने निकासा रकम भने दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको छ । बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षको लागि भने वैदेशिक अनुदान र सहायतास्वरूप ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ ।
