काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको ८४ दिनको हिरासत बसाइपछि धरौटीमा छुटेका छन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन मुद्दाका प्रतिवादी लामिछानेलाई बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि लामिछानेले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत उक्त रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बरबाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिए पनि तत्काल माथि उल्लिखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सोबराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।’
लामिछाने अन्य जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको प्रक्रियाका लागि स्वयम् उपस्थित हुने सर्तमा कास्की जिल्ला अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । त्यसपछि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका लामिछानेलाई प्रहरीले पोखरास्थित गण्डकी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई परिवारको जिम्मा लगाएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
गत जेठ १५ गते नेकपा एमालेका संसाद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि कास्की प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
लामिछानेलाई प्रहरीले कात्तिक २ गते शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगेको थियो भने कात्तिक ४ गते आइतबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राखेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा रिपोर्ट बुझाएपछि पुस ७ गते कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध गरी तीनवटा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
लामिछानेसँगै छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङले धरौटी रकम बुझाएको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिएका छन् । स्रेस्तेदार खनालका अनुसार धरौटी रकम बुझाएसँगै उनीहरू रिहा भएका छन् ।
न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले छविलाल जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ, लीला पछाईंलाई ३७ लाख रुपैयाँ, मीना गुरुङलाई पाँच लाख रुपैयाँ, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख रुपैयाँ, आरती गुरुङलाई पाँच लाख रुपैयाँ र कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । प्रतिवादी लीला पछाईंले भने बिहीबार धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि हिरासतमै रहने अदालतले जनाएको छ ।
