काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उच्चपदस्थ अधिकारीको निगरानी गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अभिलेख अवकाश पाएको १० वर्षसम्म राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्न लागेको हो । बिहीबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निर्देशनअनुसार बैंकहरूले अवकाश पाएका आफ्ना उच्चपदस्थ ग्राहकहरूको अभिलेख अवकाश पाएको १० वर्षसम्म राख्नुपर्नेछ । साथै त्यस्ता उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । पदमा बहाल रहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्तिको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको अभिलेख नीज पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म कायम राख्नुपर्नेछ ।
ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन र पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२३ ले औँल्याएका जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुर भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरहरू र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तु व्यवसायी, घरजग्गा खरिद/बिक्री व्यवसायी तथा सहकारीहरूको खाता र आबद्ध व्यक्तिहरूको पहिचान र निजहरूको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (यसपछि यस निर्देशनमा ‘ऐन’ भनिएको) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ (यसपछि यस निर्देशनमा ‘नियमावली’ भनिएको) मा तोकिएका व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त थप व्यवस्थाहरू गर्न जरुरी देखिएको हुँदा सोही ऐनको दफा ७ ‘प’. र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे यो निर्देशन जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको तहगत संरचना वा स्वामित्व रहेको देखिएमा प्रत्येक तहको र त्यस्तो व्यक्ति वा प्रबन्धउपर नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति अर्कै रहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका अतिरिक्त नियमावलीको नियम ६ को उपनियम १, २ र ३ बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ । नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ४ बमोजिम व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएको ग्राहकबाट एक दिनमा एक पटक वा पटक–पटक गरी एक लाख वा सोबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार भएमा निज ग्राहकको पहिचान हुनसक्ने विवरण र कागजात लिनुपर्नेछ । ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे/नरहेको सूनिश्चित गर्न निहित जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए/नभएको नियमितरूपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखालाई तीन दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी एकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धले व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित रकम त्यस्तो कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको खाताबाहेक अन्य कसैको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिनेगरेको पाइएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा शंकास्पद कारोबारको रूपमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइलाई दिनुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकीन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदारको विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निजबाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
