काठमाडौं । ठाउँ–ठाउँमा भारवहन नियन्त्रणको नाममा राखिएका तौल पुल तथा धर्मकाँटाहरूमा तौल गरेर जतिसुकै ‘ओभरलोड’ बोके पनि दुई हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएर छाड्ने चलन व्याप्त छ । यो समस्या भन्सार बिन्दुदेखि नै सुरु हुन्छ र बीच–बीचमा निर्माण सामग्री तथा कच्चापदार्थ ढुवानी गर्ने सबैखाले मालवाहक सवारीमा सबै सडकमा या समस्या व्याप्त छ ।
सन् २०१८ मा यातातात व्यवस्था विभागले गरेको अध्ययनअनुसार सडकमा चल्ने ४१ दशमलव ७६ प्रतिशत मालवाहक सवारीहरू ‘ओभरलोड’ हुन्छन्, अर्थात् क्षमताभन्दा बढी नै सामान बोकेर गुड्छन् । पृथ्वी राजमार्गको माझिमटारमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार त ४५ दशमलव ७० प्रतिशत मालवाहक सवारीहरू ‘ओभरलोड’ देखिएका छन् ।
‘ओभरलोड’ले कम भारवहन क्षमतामा डिजाइन भएका नेपालका अधिकांश पुराना पुलहरू र सडकमा नराम्रो असर गर्नेगरेकोले कुनै दिन अप्रिय घटना हुनसक्ने आशंका पहिलादेखि गरिएको थियो । त्यो डर पुस २६ गते शुक्रबार दुःखद यथार्थमा परिणत भएको सडक विभागअन्तर्गत कार्यरत इन्जिनियर शिव खनालले बताए । नारायणघाट–बुटवल सडकको दुम्कीबासमा अवस्थित विनयी त्रिवेणी खोला पुलको स्टिलट्रसको एउटा स्पान शुक्रबार साँझ अधिक भार बोकेको सवारीको कारण पूर्णरूपमा क्षति भई यातायात सेवा ठप्प हुन पुग्यो ।
‘ओभरलोड’ ट्रकले कुनै सिमेन्ट कारखानाको लागि भारतबाट कृष्णनगर भन्सार हुँदै भारी उपकरण ढुवानी गर्दै आएको थियो । त्यही ‘ओभरलोड’ ट्रकले गर्दा उक्त दुर्घटना हुन पुग्यो । यदि भन्सारले ‘ओभरलोड’ ट्रकलाई प्रवेश नदिएको भए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग त्यसरी अवरुद्ध हुनुपर्ने थिएन । तर, दुई हजार जरिबानामा रमाउने सरकारी संयन्त्र र मानसिकताको कारण कारण करोडौंको क्षति मात्र भएन अझ कयौँ दिन सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाउने हो, एकिन छैन ।
वैकल्पिक माध्यमस्वरूप सो पुलको तलपट्टिबाट साबिकको डाइभर्सन रोडलाई मर्मत गरी बिस्तारै सवारीसाधनहरूलाई सञ्चालन गरिएको थियो भने पुलको नजिकैबाट वैकल्पिक रोड निर्माण पनि गरियो ।
आखिर ट्रकहरू यसरी धेरै भार किन बोक्छन्, यसका असर र कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् ?
सवारी तथा यातातात व्यवस्थापन ऐन २०४९ को दफा ११६– सवारीको वजन, दफा–११७ सवारीमा राख्ने मालसामानको हद तोक्न सक्ने व्यवस्था तथा सोही ऐनका दफा–१६० दण्ड सजायको उपदफा २ (क) बमोजिम निर्धारित क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधनहरूलाई पनि चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउनेलाई सरहको कसुर मानी पाँच सयदेखि दुई हजारसम्मको जरिबाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इन्जिनियर खनाल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेअनुसार नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले अगाडि दुईवटा पाङ्ग्रा भएको एक्सललाई छ टन, पछाडि चारवटा पाङ्ग्रा भएको एक्सललाई १० दशमलव दुई टन, पछाडि आठवटा पाङ्ग्रा भएको २ एक्सेल टान्डेमलाई १९ टन, पछाडि १२ वटा पाङ्ग्रा भएको ३ एक्सल ट्रीडमलाई २४ टन भार बोक्नसक्ने सीमा निर्धारण गरेको छ । यो हदको सीमाभित्र रहेर सामान बोक्दा कत्ति पनि नाफा कमाउन नसकिने र उल्टै घाटा हुने र सडकको दुरावस्थाको कारण थप क्षति बेहोर्नु परेको सवारीधनीहरूको गुनासो रहने गरेको छ ।
खनालका अनुसार ठाउँ–ठाउँमा भारवहन नियन्त्रणको नाममा राखिएका तौल पुल तथा धर्मकाँटाहरूमा तौल गरेर जतिसुकै बढी भार बोके पनि दुई हजार जरिबाना तिराएर छाड्ने चलन रहेको छ । बिनयी त्रिवेणी खोला पुल अधिक भारका कारण भत्किएजस्तै गरी अन्य पुराना र कमजोर क्षमताका पुल/कल्भर्टहरू रहेको ठाउँमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन् । सडकहरू छिटै दब्ने, भत्कने र जीर्ण हुँदै जान्छन् । बढी भारले सडकको क्षमता/आयुलाई घटाउँछ ।
इन्जिनियर खनालका अनुसार १० टन ‘ओभरलोड’ बोक्ने सवारीसाधनले सडकको क्षमता/आयुलाई झण्डै १६ गुणाले हानी गर्छ भने ‘ओभरलोड’को मात्रा दुई गुणाले बढाउँदा अर्थात् २० टन ‘ओभरलोड’को कारण सडकको क्षमता/आयुलाई झण्डै ७७ गुणा बढी हानि/क्षति गर्दछ । यसरी छिटोभन्दा छिटो सडक बिग्रनु र पुलहरू भत्कनुमा ‘ओभरलोड’ प्रमुख कारणहरूमध्येको एक हो ।
के गर्नुपर्छ ? इन्जिनियर खनालका अनुसार शुक्रबार भएको जस्तो दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि जसरी हुन्छ कडाइका साथ ‘ओभरलोड’ नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन । बढी भार बोक्ने प्रयोजनका लागि धेरै एक्सल भएका सवारीको प्रयोग हुनुपर्दछ । अधिक भार भएका जलविद्युत् आयोजनाका पेनस्टक पाइप, टर्वाइन, जेनेरेटरलगायतका भार उपकरणहरू सम्भव भएसम्म निर्माता÷उत्पादक लाई टुक्रा टुक्रा गर्न मिल्ने प्रकृतिको बनाउन लगाउनु पर्छ । सीमाभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएर छाड्ने होइन, मिलेसम्म ‘ओभरलोड’ सामान झार्न लगाउने वा थोरै हदसम्मको सामानको लागि प्रत्येक थप १०० केजी ‘ओभरलोड’ को लागि थप जरिबाना असुल गर्नु नै पर्छ । पुलको हकमा प्रत्येक पुलको क्षमता मूल्याङ्कन गरेर सीमा निर्धारण गर्ने र सो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
