काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि क्षेत्रमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको बताए । उक्त अनुदान रकम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुईवटा शीर्षकमा वितरण गरिएको हो ।
आफ्नो छ महिने कार्यकालको अवधिको समीक्षा गर्ने क्रममा उनले मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गरिने सबैभन्दा चासोको विषय मन्त्रालयबाट वितरण गरिने प्रत्यक्षतर्फ अनुदान रकम भएको बताए । ‘आफ्नो र सबै पक्षको सबैभन्दा चासो वा सरोकारको विषय बनेको मन्त्रालयको प्रत्यक्षतर्फ अनुदान रकम रहको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वेदशी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना तथा उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदान कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियलगायतका अनुदान रकम तथा खर्च सार्वजनिक गरिएको हो ।’
मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना तथा उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदान कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान पशुपन्छी तथा मत्स्य विमाको प्रिमियम अनुदानमार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत विगत पाँच वर्षमा प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ । प्रत्यक्ष पाँचवटा आयोजनाबाट उक्त अनुदान रकम वितरण गरिएको हो । प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ र अप्रत्यक्षतर्फ ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरिएको हो । प्रत्यक्षतर्फ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान समावेश गरिएको छ भने अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मलका लागि वितरण गरिएको अनुदान रहेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले प्रत्यक्षतर्फ करिब आधा दर्जन परियोजना शीर्षकमा अनुदान रकम वितरण गरिएको जानकारी दिए । जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, स्टार्टअप ग्रान्ट परियोजना र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) आयोजना रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत छ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम एक लाख ४१ हजार छ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई वितरण गरिएको हो । रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम २१ हजार चार सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह, कृषि फर्महरूलाई वितरण गरिएको हो । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम २७ हजार छ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत वितरण गरिएको हो ।
साथै नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनामार्फत एक अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । उक्त रकम ११ हजार एक सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत वितरण गरिएको हो । नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनामार्फत एक अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम ११ हजार एक सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत वितरण गरिएको हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना एक अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम ४६ हजार दुई सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत वितरण गरिएको हो ।
स्टार्टअप ग्रान्ट परियोजनामार्फत एक करोड ६४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम तीन सय ६६ जना कृषिहरूलाई वितरण गरिएको हो । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत दुई अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत वितरण गरिएको हो । साथै उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत चार अर्ब सात करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ, कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ पाँच अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । साथै अप्रत्यक्षतर्फ ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम रासायनिक मल वितरण कार्यक्रमका लागि वितरण गरिएको हो । अनुदान लिने उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नभई रकम दुरुपयोग भएको गुनासो पहिले पनि आएको र हाल पनि निरन्तर आएको बताउँदै अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरेको बताए । मन्त्री अधिकारीले कात्तिक २ गते सरकार सचिवस्तर निर्णयअनुरुप मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको रूपमा रहेको अनुदानग्राहीहरूको वितरण तयारी गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बताए । उक्त काम गर्नका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उनले विगतको समयमा आयोजना समाप्त भएका परियोजनामार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् सो को विवरण पनि चाडै सार्वजनिककरण गरिने बताए ।
मन्त्री अधिकारीले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट प्रवाह भएका सशर्त अनुदानहरूको विवरण समावेश नगरिएको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएका अनुदानहरू अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न आवश्यक समन्वय गरि निकट भविष्यमा एकै द्वार मार्फत सार्वजनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छु, उनले भने, यसबाट तीन तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा पारदर्शिता हुनुको साथै अनुदानमा हुने दोहोरोपना हटाउन सहयोग पुग्ने छ । यसबाट उद्देश्य अनुरुप अनुदान रकमको प्रवाहमा प्रभावकारीता आउने एवं रकमको दुरुपयोग रोकिने छ । यसका लागि मन्त्रालयबाट तयार भएको कृषि विधेयकमा समेत उचित सम्बोधन गरी अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेहि बनाउने आधार समेत निर्माण गर्नेछौं ।’
