काठमाडौं । देशका प्रधानमन्त्री देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा त्यति जानकार रहेनछन् भन्ने उनी आफैँले प्रवाह गरेका आर्थिक अवस्थाका सूचनाहरू वा जानकारी नै उदाहरण भइरहेका छन् । केही दिन पहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको विस्तारित केन्द्रीय बैठकमा दलको अध्यक्षको हैसियतले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारे पनि उल्लेख भएको थियो । ती कुरा अनौपचारिकरूपमा समाचारमा आए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले देशको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार आएको भनेर बताइएको थियो । देशका लागि या एउटा सुखद् समाचार पनि हो । आर्थिक क्षेत्रमा जताततै नकारात्मक सूचना मात्रै प्रकट भइरहेका बेला अब त्यसमा सुधार आएको भन्ने समाचारले दिएको सन्देश स्वाभाविकरूपले सकारात्मक नै हुन्छ । बढ्दो व्यापार घाटा त्यस्तै बढ्दो बजेटघाटा तथा खर्च र आम्दानीमा सन्तुलन नहुनु, पुँजीगत खर्च झन् घट्दै जानु, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिको दर उच्च हुनु अर्थमा आएका गडबडीका संकेत हुन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका सुधारको कुरा यिनै विषयमा हुनुपर्छ । तर यता अवस्था भने प्रधानमन्त्रीले भनेकोभन्दा भिन्न रहेछ भन्ने सरकारी निकायले नै त्यसैबेला देखाइदियो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको बैठकलाई अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको, महँगी र मुद्रास्फीतिमा व्यापक सुधार आएको भनेर जानकारी गराएको हप्तादिनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थसम्बन्धी आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो, जसमा २०८१ मंसिर महिनाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको अवस्था प्रकट भएको छ । त्यसमा मूल्यवृद्धि दर छ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत देखिएको छ । यो भनेको विगत १४ महिनायताकै उच्च वृद्धिदर हो । गएको वर्ष अर्थात् २०८० असोजमा साढे सात प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोमा सोही वर्ष कात्तिकमा पाँच दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले त्यो बढेर उल्लेखितस्तरमा पुगेको हो । बैंकले नै बताएअनुसार अघिल्लो वर्षको मंसिर महिनामा मुद्रास्फीति चार दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बितेको पाँच महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १० प्रतिशत (नौ दशमलव ९९ प्रतिशत) र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ मंसिरमा उपभोक्ता सूचकांक ४३ दशमलव शून्य प्रतिशत, दालगेडागुडीको १० प्रतिशत दशमलव ६६, खाद्य पदार्थ नौ दशमलव ७० प्रतिशत र घिउतेलको नौ दशमलव ३९ बढेको छ । बैंकले जनाएअनुसार ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क छ दशमलव ५२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको पाँच दशमलव ८९ प्रतिशत बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भन्छ, मूल्यवृद्धि देशव्यापी भएको छ । जस्तो कि कोशी प्रदेश सात दशमलव ३६ प्रतिशत, मधेश प्रदेश छ दशमलव ७७ प्रतिशत, बागमती प्रदेश पाँच दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश चार दशमलव ८१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेश दशमलव ५३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश चार दशमलव १९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेश ६६ प्रतिशतले बढेको पाइयो । आमनागरिकको बुझाइमा मूल्यवृद्धिका कारण हुनुपर्ने हो । कि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नै बढेको होस कि देशभित्र ठूलाठूलादेखि प्रकोप आइपरेको । बजार चलायमान हुन कुनै पनि असहज कारण देखिएका छैनन् । तर बजार भने विगत १४ महिनायताकै महँगो भयो भने त्यसलाई सामान्य मान्नुहुन्न । उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले आमनागरिकरको जीवन निर्वाहलाई नै असहज बनाउँछ । केहीअघि मात्र सरकारले कतै माग नै नभइकन पनि यातायात क्षेत्रको मूल्य बढाएको थियो । त्यसले पनि बजारमा असर पारेको हुन सक्छ । कहिले के कहिले के हँुदै समग्रमा महँगी भने बढ्दै गएको छ र यसको कारण भने खोजिएको छैन । त्यसकारण पनि विनाकारण मूल्यवृद्धिको कारण खोज भन्नुपरेको हो ।
