काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम आठ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अब कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी चार प्रतिशत र पुँजीकोष आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । पुँजीकोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पुरक पुँजीको योग सम्झनुपर्दछ । पुँजीकोष पर्याप्त नभएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ र सोबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोषसम्बन्धी निर्देशनहरूको पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिम कारबाही हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको भए पनि नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न र वितरण गर्न पाउने छैनन् । परिपत्रअनुसार राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड कायम गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रियस्तरबाहेकका संस्थाले सर्तको अधीनमा रही कुनै एक प्रदेशमा आफ्नो कार्यक्षेत्र कायम गर्नुपर्नेछ । तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । परिपत्रअनुसार राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन नसकेको र एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नु पर्नेछ । प्रादेशिक स्तरको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउने छैन ।
राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पुँजी पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा/सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई असल (भाका ननाघेका र एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापट), सूक्ष्म निगरानी (१ महिनादेखि बढीमा ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापट), कमसल (३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापट), शंकास्पद (६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा/सापट) र खराब (एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका कर्जा/सापट)को रूपमा छुट्याउनुपर्ने छ । परिपत्रअनुसार असल कर्जाका एक दशमलव एक प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा पाँच प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराबमा एक सय प्रतिशत नै कर्जा जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख सीमा कायम गरिएको छ । तर, प्रतिपरिवार २५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा मात्र समेत प्रदान गर्न सकिनेछ । परिपत्रअनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
एकाघर परिवारका कुनै सदस्यले लिएको लघुकर्जा उपयुक्त कारणसहित सोही एकाघर परिवारका अन्य सदस्यको नाममा हस्तान्तरण/परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
परिपत्रअनुसार एउटा धितोका आधारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लघुकर्जा प्रवाह गर्दा समूहमा आबद्ध गराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनेगरी कार्यविधि तयार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम दुईवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
