काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले धनगढीस्थित सुदूपश्चिमाञ्चम प्रादेशिक डिपो कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सार्ने भएको छ । डिपो सार्नका लागि गोदावरीमा २० बिघा १६ कठ्ठा आठ धुर जग्गा पहिचान गरिएको निगमले जनाएको छ ।
बुधबार सिनामंगलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना संयोजक प्रदीपकुमार यादवले डिपो सार्न जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । अब बन्ने डिपो अत्याधुनिक र स्मार्ट प्रविधियुक्त हुने भन्दै उनले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार उक्त जग्गा प्राप्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
नयाँ बन्ने ‘स्मार्ट डिपो’मा पेट्रोल एक हजार आठ सय किलोलिटर, डिजेल छ हजार छ सय किलोलिटर र मट्टीतेल पाँच सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता निर्माण गरिनेछ ।
विसं २०३७ मा स्थापना गरिएको हालको डिपोले सुदूरश्चिमाञ्चका नौ जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । उक्त डिपोमा पेट्रोल र डिजेल सात सय ६०÷सात सय ६० किलोलिटर र मट्टीतेल ७० किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ ।
हाल धनगढी उपमहानगरपालिकाको चटकपुरस्थित डिपो घना बस्तीबीचमा रहनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न जग्गा धेरै साँघुरो भएकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नु परेको भन्दै परियोजना प्रमुख यादवले भने, ‘एक बिघा आठ कट्ठा जग्गामा सञ्चालित धनगढी डिपोको क्षेत्रफल अपर्याप्त हुनुका साथै सुरक्षाको मापदण्डभन्दा बाहिर परेको र पूर्वाधार समेत जीर्ण अवस्थामा रहेकाले डिपो स्थानान्तरण अनिवार्य भएको हो ।’
आगामी चैतभित्र जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न हुने र आगामी वैशाख पहिलो साता डिपो शिलान्यास गरिने निगमको योजना छ । विसं २०८४ वैशाखभित्र नयाँ डिपो सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जग्गा अधिग्रहण र स्मार्ट डिपो निर्माणका लागि तीन अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले डिपोको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) निर्माण गर्ने आयल निगमले जनाएको छ ।
यसअघि डिपो सार्न कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–३ र ६ मा अवस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको २२ बिघा जग्गा लिने तयारी गरेको थियो । पुनर्वास नगरपालिकाले जग्गा प्राप्तिको सिफारिस दिन अस्वीकार गरेपछि अर्को जग्गा खोज्नु परेका निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमको चालू आवको बजेटमा सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने नीतिअनुरूप कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको हो ।
डिपो सार्ने विषयमा यसअघि अध्ययन समितिले समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । निगमका उपनिर्देशकद्वय र दिवाकर मल्लिक सम्मिलित अध्ययन समितिले २०८० असार २६ गते उक्त डिपो सार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
