काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न धक्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि अब जलविद्युत्, सडक, पुल, रेलवेजस्ता ठूला आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अन्यौलता बढ्ने भएको छ ।
निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रले विकास आयोजनालाई प्रभावित पारेको भन्दै संसद्ले कानुन नै बनाएर सहज बनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त कानुनी व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोज कुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको हो । तर, न्यायाधीश हरि फुयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका छन् । बहुमत न्यायाधीशहरूको राय कानुन खारेजीको पक्षमा रहेकाले त्यही नै कार्यान्वयन हुनेछ । यो निर्णयसँगै लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा नेपालको संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाललगायतले खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतले संविधानसँग बाझिएको ठहरसहित संशोधित कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो । कानुनी व्यवस्थामा अति संवेदनशील क्षेत्र तोकिएको बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रका अरु ठाँउमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
