काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कालोेबजारीलाई सरकारबाटै संरक्षण भएको आरोप लगाएको छ । बजारमा निर्माणजन्य सामग्रीको अत्यधिकरूपमा मूल्यवृद्धि भइरहँदा समेत सरकारले कालोबजारी गर्नेलाई संरक्षण गरेर बसेको महासंघको आरोप छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्य सीमित व्यक्तिहरूको सेटिङमा चल्दा उद्यमी तथा आमजनता निरीह भएको बताए । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा आम उपभोक्ता पनि परेको उनको भनाइ छ । सिमेन्ट तथा छडमा व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गरी मूल्य वृद्धि गरेको उनको आरोप छ । सस्तोमा सिमेन्ट भारतमा निर्यात गर्ने सिमेन्ट उद्योगीहरूले नेपालमा भने विभिन्न बहानामा मूल्य बढाएको उनले बताए । ‘भारतमा पाँच सय नेपाली रुपैयाँ प्रतिबोरा सिमेन्ट बेच्न सक्ने सिमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सात सय ५० रुपैयाँमा किन बेच्न सक्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे । यस्तै, उनले सिमेन्ट उद्योगीहरूले निर्यातको नाममा कागज मात्रै देखाएर सरकारी अनुदान खाने गरेको आरोप लगाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्याहरूका समाधान गर्न उदासीन रहेकोले महासंघले आन्दोलका कार्यक्रम अगाडि सारेको जानकारी दिए । गत पुष २७ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्याडेन्टअनुसार आन्दोलन गर्न लागिएको उनले बताए । सम्मेलनमा उनले भेलाबाट पारित भएबमोजिमको १४ बुँदे माग समेत सार्वजनिक गरेका थिए । महासंघको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार आफ्ना माग पूरा गराउन महासंघले माघ ३ देखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
सोही अवधिमा प्रदेश महासंघले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र जिल्ला संघले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने छ । यस्तै, माघ पूरा नभएमा महासंघले माघ १८ गते माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा माघ २० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसैगरी माघ २१ गतेबाट राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने कार्यक्रम पनि महासंघले राखेको छ । ततपश्चात् पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले बाध्यतावश आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि आफूहरू अझै वार्ता र संवादकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । अव्याहारिक ऐन कानुन तथा नीति नियमका कारण स्वदेशी तथा विदेशी कसैले पनि मुलुकमा काम गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा(एडी)ले निर्माण उद्योगका समस्यालाई राज्यले संवेदनशीलरूपमा कहिल्यै नलिएको बताए । महासचिव रोशन दाहालले महासंघले अघि सारेका १४ बुँदे माग अविलम्ब पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले पटकपटक सरकार समक्ष निर्माण उद्योगका समस्याहरू बारे अवगत गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको उल्लेख गरे ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमै निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरसः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठन सहितका बुँदामा केन्द्रीत रही महासंघले १४ बुँदे माग अगाडी सारेको छ ।
