काठमाडौं । संसद्को चौथो हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पर्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिलेसम्म अभियोग दर्ता भएर दुईवटा अदालतले गरेको प्रारम्भिक फैसलामा दुवैतिर समानरूपले कसुरदार ठहर भएका छन् ।
उनले गरेको इन्कारी बयान यी दुईवटै अदालतमा खटेनन् । उनले पाँचवटा जिल्लामा बयान दिनुपर्नेछ । कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनी आरोप लागेका सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा कसुरदार होइनन् भन्ने आधार नरहेको भन्ने ठहर आएको छ र उनको इन्कारी दाबी अस्वीकृत भएको छ ।
सहकारी ठगीको आरोप लागेका पाँच जिल्लामध्ये दुईवटाबाट यस्तो फैसला आएको हो । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘कसुरदार’ ठह¥याउँदै ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतले कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख गरी यी दुईवटा जिल्लाको धरौटी मात्र एक करोड २५ लाख बुझाएका छन् ।
रविसँग जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणमा तीनवटा जिल्ला बाँकी छन् । कास्की र काठमाडौं जिल्लापछि रूपन्देहीको पालो आएको छ । त्यसपछि चितवन र पर्सामा बयान दिन जानुपर्छ ।
बिगो धेरथोरबाहेक आरोप एकै प्रकारका छन् । यी सबै जिल्लामा रविका बयान भने अक्षरशः एकै प्रकारका पाइयो । प्रहरीमा मात्र होइन अदालतमा पनि उनले त्यस्तै बयान दिएका थिए ।
अदालत मात्र होइन सहकारी ठगीमा जोडिएका भनेर उनका बारे समाचार विवरणहरू आउन थालेपछि पत्रकारहरूलाई दिएका प्रतिक्रियादेखि संसदीय छानबिन समितिसम्ममा उनले दिएको जवाफ थियो, ‘मैले सहकारीको रकम अपचलन गरेको छैन ।’
पाँचमध्ये दुईवटा सहकारी ठगीका मुद्दामा दुईवटा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा उनी निर्दोष रहेको देखिएन । थुनछेक बहसपछिको दुईवटा जिल्ला अदालतले दिएका आदेश एकै प्रकारका छन्– ‘कसुरदार छैनन् भन्न सकिएन ।’
अदालतको आदेशलाई आधार मान्ने हो भने रविले अहिलेसम्म सबैतिर गरेका दाबी र अदालतले ती खण्डित हुनेगरी दिएको आदेशले योजनाबद्धरूपले तर्जुमा भएका रहेछन भन्नुपर्ने हुन्छ ।
रविले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको र आदेशका साथमा समावेश भएको बयान र दुईवटा जिल्ला अदालतका फैसलाका अंशहरू । अचम्म लाग्दोचाहिँ बयान र फैसला मिल्नु हो ।
ठगीमा परेका भनिएका सहकारी दुई जिल्लाका अलग–अलग हुन् । अदालतले गरेको कसुरदार भन्ने ठहरमा करिब–करिब एकै प्रकारले काम गरिएको देखिन्छ । यो पक्ष निकै गम्भीर हुन सक्तछ ।
अदालतमा रविको बयान
सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा ल्याउने कुनै पनि प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन । मिसिल संलग्न मलाई देखाइएको निवेदनको छायाकपीमा भएको हस्ताक्षर र औँठाछाप मेरो हो तर कम्पनीमा जोडिँदा र कम्पनी छोड्दा मैले सेयरबापतको पैसा लगानी गरेको पनि होइन र लिएर गएको पनि होइन । गोरखा मिडिया नेटवर्कका लगानीकर्ता गितेन्द्रबाबु राई नै हुन् ।
लगानीकर्ताको निर्देशनबिना र उल्लिखित प्रक्रियाविना मैले कम्पनीको चेक जारी गर्न सक्दैनथेँ । छविलाल जोशी अधिकांश समय विदेश गएका थिए र गितेन्द्रबाबु राई अत्यन्तै व्यस्त थिए । म मात्र लेखाका कर्मचारीहरूले खोज्दा स्टेसनमा रहेको हुँदा मेरो हस्ताक्षर लिन उनीहरूलाई सहजता थियो । त्यस कारण सहजकर्ता रूपमा मात्रै मैले चेकहरू हस्ताक्षर गरेको हुँ ।
व्यक्तिगतरूपमा गितेन्द्र बाबु राईले उपलब्ध गराएको ऋण नै गोरखा मिडिया नेटवर्कले लिएको ऋण हो । मेरो कार्यकालमा गितेन्द्रबावु राईबाट लगभग २२ करोड ऋण आएको देखिन्छ । आफूले लिएको ऋण उनले कोकोबाट र कहाँ–कहाँबाट लिए त्यो मेरो जानकारीको विषय रहेन ।
लेखासम्बन्धी कार्यको पूर्ण नियन्त्रण कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको हुने भएकाले त्यसमा मैले केही सोच्नुपर्ने अवस्था थिएन । प्राविधिकरूपमा चेकमा सही गर्न मकहाँ चेकहरू ल्याइने भए पनि कम्पनीका लागनीकर्ताको मात्रै यसमा नियन्त्रण थियो ।
म प्रबन्ध निर्देशक रहेको अवधिभर गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा उल्लिखित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत कुनै पनि सहकारीबाट रकम ल्याउने निर्णय भएको नहुँदा म निर्दोष छु ।
काडमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
प्रतिवादी रवि लामिछानेले अनुसन्धान अधिकारी र यस अदालतसमक्षको बयानमा इन्कार रही बयान गरे पनि यी प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी दरखास्त रहेको देखिन्छ ।
यी प्रतिवादी रवि लामिछाने आफू गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, गोर्खा मिडियाबाट सेयर खरिद गरी नलिएको, आफूलाई प्राप्त भएका सेयर स्वेट सेयरबापत पाएको हुँ भनी बयान गरे पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका बिक्रीमा रहेको १,८०,००० थान शेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन मागबमोजिम यस प्रालिमा बिक्रीमा रहेको सेयरमध्ये १,८०,००० सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखिँदा निजले उक्त प्रालिको सेयर खरिद गरी लिएको देखिई निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सेयर होल्डर एवं प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो ।
प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिमा सेयरहोल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघि नै प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुनेगरी गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोली सञ्चालनमा ल्याएको, निज प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सोही खातामा उक्त सहकारी संस्थाबाट रकम आएको देखियो ।
प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा ऋण खाता खोली रु.४६,९८,०००/– र रु.४६,४८,०००/– लिएको, प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट काटिएको चेकबाट रु.९०,१६,६६०/– स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ऋण भुक्तान गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाताबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने– प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको... । (२०८१ माघ २)
कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा ..निज प्रतिवादीको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात् पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको, सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाता नं ०१२०००१००१५१३२ मा भएको कारोबार विवरण अनुसार सन् २०२१ ०१ १८ मा चेक नं २०२४८९५३१७ बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक १८२९०३१७२०१ मा रू.२,००,००,०००।– ( दुई करोड ) जम्मा भएकोमा सोही रकममध्ये सन् खाता नं २०२१–०१–२१ मा चेक नं ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा आईएमईको खाता नं ३०–७०१०००५१–१३ मा रु.७५,००,०००।– (पचहत्तर लाख)को रहेको ग्लोबल चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं ००४०१०१००००५७७ मा सन् २०२१–०१– २२ जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि ..’ (२०८१ पुस २५) ।
