काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठान (संस्थान)को उचित व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको छ । मुलुकमा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरू रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेकोले उक्त संस्थानहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशले सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनको क्रममा प्रतिष्ठानको केही सम्पत्ति भाडामा दिएर समेत व्यवस्थाप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसै साता जारी गरेको निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ ले सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यवस्थापन शुल्क दिनेगरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सोको विस्तृत अध्ययन गरी मूल्याङ्कन विधि र छनोट प्रक्रियाको विषयमा समेत सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने बताइएको छ । समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएमा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुनेछ । सरकारले स्वीकृति दिएसँगै प्रतिष्ठान व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ भने प्रस्ताव छनोट भएको खण्डमा सम्झौता गरी प्रतिष्ठानका सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी तथा विज्ञ व्यक्तिहरूको परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमार्फत गरिएको छ । सार्वजनिक प्रतिष्ठानको उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारी लगानी व्यवस्थापन एकाइको समेत अध्यादेशले परिकल्पना गरेको हो । जसमा सरकारी लगानी व्यवस्थपन सम्बन्धमा समिति र कार्यान्वयन समितिलाई सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयको संस्थान हेर्ने महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एकाइ रहनेछ । जसमा आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारका जुनसुकै निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा ल्याई वा आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ वा विज्ञलाई करार सेवामा लिई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीको हकमा भने अध्यादेशले सर्वसाधारणलाई सेयर प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सेयर विनिवेश गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति हेरी सम्भव भएसम्म सर्वसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले निकम्मा भएको सार्वजनिक संस्थानको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकहरू जारी गर्ने क्रममा पछिल्लो समय अध्यादेश जारी गर्दै व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । उक्त अध्यादेशमा प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गरी भन्ने शब्दहरूको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी भन्नुपर्ने बताइएको छ । साथै सर्वप्रथम सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचानपश्चात् मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्नुपरेमा भने सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी विभिन्न चरणमा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको अध्ययन तथा मूल्याङ्कनपश्चात् भने अधिकारसम्पन्न समितिलाई अघि बढाउन सुझाव प्रतिवेदन दिन सकिनेछ । प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयलाई व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थान हेर्ने सम्बन्धित सचिवको संयोजकत्वमा रहेको चार सदस्यीय समितिले आवश्यकताअनुरूप प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेछ । समिति सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय हेर्ने)का सहसचिव, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव र सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सरकारी लगानी व्यवस्थापन विषय हेर्ने शाखाको उपसचिवले कार्यान्वयन समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछन् । सरकारले मुलुकमा रहेको दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द तथा घाटामा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा उक्त अध्यादेश ल्याएको हो, जसले संस्थानहरूको आर्थिक, भौतिकलगायतका विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । निजीकरण ऐन, २०५० ले भने नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी, संगठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय सम्झनु पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो कम्पनी, संगठित संस्था वा उद्योगको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अन्य कम्पनी, संगठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकायलाई प्रतिषठनको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । साथै उक्त ऐनले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने कायलाई निजीकरण भनिएको थियो ।
गत कात्तिकमा सार्वजनिक संस्थालाई लिएर निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरूको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा कात्तिक ५ मा समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने बताइएकोमा अध्यादेशले समेत उक्त कुरा बोलेको पाइन्छ, जसले सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । समितिले सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने बताइएको थियो ।
विसं २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ वटा (खारेजी प्रक्रियाको सहित) रहेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएको छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको छ ।
