काठमाडौं, साउन ४
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त सम्झौताले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्ने तथा रणनैतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण समेत गर्ने बताइएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताए । नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्व रहेको बताउँदै उनले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च–गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्व सर्वव्यापी रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार विन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड–१९ पश्चात्को अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा केन्द्रित रहने बताए । कोभिड–१९ संकटका असरका कारण नेपाल सरकारले पहिलेभन्दा उच्च र दिगो पुनर्निर्माण गर्न ‘उद्धार, पुनर्लाभ र उत्थानशीलता’को रणनीति अपनाएको बताउँदै सचिव ढुंगानाले आर्थिक सम्भाव्यता र व्यापार सहजीकरणलाई बढावा दिन यस आयोजनाले आर्थिक पुनरुत्थान र उत्थानशीलतालाई तीव्रता दिने बताए ।
आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ । यसले नागढुंगा–नौबीसे–मुग्लिंग खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउनेछ । विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा–नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड–१९ महामारीका बीच यस आयोजनाले सीमा–नाकाहरूमा वस्तु तथा मानिसहरूको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्ने तथा सुरक्षित दूरी कायम गर्दै टाढाबाट काम गर्नेलगायतका कामकाजका विशेष प्रबन्धहरू समेत विकास गर्नेछ ।
कोभिड–१९ संकटका बाबजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई यस आयोजनाले सघाउने बताउँदै रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न यस आयोजनाले सहजीकरण गर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जालभित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ । आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन गर्नसक्ने
