काठमाडौं । आपसी मिलेमतोमा सांसद विनोद चौधरी र सांसद सुनील शर्मा तथा कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका भाइ नाता पर्ने राजेशकुमार श्रेष्ठलाई सुम्पन लागिएको दुई जलविद्युत् आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया विद्युत् उत्पादन कम्पनीले रद्द गरेपछि सत्ता सेटिङको एउटा डरलाग्दो धन्दाको पर्दाफास भएको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको दुई जलविद्युत् आयोजना एक हजार नौ सय दुई मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र चार सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताब खारेज गरी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पहल भएको छ । राम्रा सक्षम विदेशीलाई परियोजना दिँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारलाई २०/२२ प्रतिशत सित्तैमा बिजुली पाउने प्रावधानलाई छल्नका लागि नेपाली मात्र सहभागी गराएर पछि विदेशी लगानीकर्ता घुसाउने प्रवृत्तिअनुसार गरिएको अरुण किमाथान्काबाट ९९ मेगावाट र मुगु कर्णालीबाट चार सय १६ मेगावाटबराबरको बिजुली नेपाल सरकारले गुमाउने थियो ।
यी दुई परियोजनाबाट राज्यले वर्षमा ३१ अर्ब रुपैयाँको आउनसक्ने राजस्व गुमाउने थियो । भियुसिएलले ‘आयोजना निर्माणको लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ बनाएर विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना एक हजार नौ सय दुई मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र चार सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको व्यवस्थापन नै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा जाने गरी ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नलागेको थियो । खर्बौँ लगानी हुने परियोजना कुनै सामान्य नेपालीलाई सुम्पने परिपाटी देखिएको थियो । नेपालमा व्यवसायी होस् वा वित्तीय संस्था होस् लगभग पाँच खर्ब रुपैयाँ निकाल्न सक्ने आजको दिनमा कोही छैन । धेरै कर बुझाउनेको सूची हेर्दा वर्षमा आठ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सक्ने नेपाली छैन । अर्को परियोजनाका लागि ऋण लिएर यसमा लगाउन मिल्दैन । हरेक व्यापारीको ऋण हुन्छ र अन्य प्रतिबद्धता पनि हुन्छ । यी दुई परियोजनाको लागत पाँच खर्ब ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको थियो । किमाथांका अरुणको ९३ अर्ब ८० करोड र मुगु कर्णालीको चार खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । भियुसिएलले त्यसको लगानी २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत ऋणमार्फत जुटाउने योजना बनाएको छ ।
त्यसअनुसार किमाथांका अरुणमा २३ अर्ब ४५ करोड र मुगु कर्णालीमा एक खर्ब १५ अर्ब स्वपुँजी हुने थियो । त्यसको न्यूनतम ५१ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख थियो । जसअनुसार किमाथांका अरुणमा ११ अर्ब ९५ करोड ९५ रुपैयाँ र मुगु कर्णालीमा २८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यूनतम स्वपुँजी प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट राज्यले सित्तैमा पाउने सेयर निजी स्तर मा जाने थियो र देशमा वर्ष मा ३१ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने थियो ।
कार्यविधिमा नेपाली लगानीकर्ता नेपाली व्यवसायीको हैसियत सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै विदेशीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यदि नेपाली लगानीकर्ता नआएमा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागी हुनेथियो र नेपालीलाई साझेदार गराउनै पर्ने प्रावधान राखिएको थियो । नेपाली वा नेपालमा पहिले दर्ता भएको विदेशी संस्था हुनुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ विदेशीलाई बन्देज गरिएको थियो । जलस्रोत परियोजना विकासका लागि पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको व्यवस्थापनको पाँच वर्षको अनुभवजस्ता हास्यात्मक कुरा राखिएको थियो । जलस्रोत परियोजनासँग पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको कुनै सम्बन्ध हुँदैन ।
खर्बौँको परियोजनाका लागि खुद समाप्ति धनात्मक हुनेभए पुग्ने भनिएको थियो । कम्तीमा १०/२० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा एक रुपैयाँ धनात्मक भए पुग्ने थियो । यत्रो परियोजनाको लागि प्रतिबद्धता रकम एक लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगाएर परियोजना ओगट्ने परिपञ्च गरिएको थियो प्रतिबद्धता गर्ने रकममा आधारित बैंक जमानत मागिएको थिएन । प्रस्ताव छनोटको आधार बनाउँदा प्राविधिक प्रस्ताव ९० प्रतिशत र वित्तीय प्रस्ताव १० प्रतिशत र प्राविधिक प्रस्तावको न्यूनतम अङ्क भार ६० प्रतिशत राखिएको छ । प्राविधिक मापदण्ड १० प्रतिशत र वित्तीय प्रस्ताव ९० प्रतिशत हुनुपर्ने थियो । यो मुख्य कुरा हो र बढीभन्दा बढी दिने व्यवसायीलाई दिनुपर्नेमा पहिलेको प्राविधिक प्रस्तावले यसको केही मूल्य थिएन ।
कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मार्फत गर्नुपर्नेमा आफ्नो मनोमानी ढङ्गले काम गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा १४ (४) मा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिनको समयावधि दिनुपर्नेमा मात्र १५ दिनको मात्र समय दिई सूचना प्रकाशन भएको थियो ।
कानुनको व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० दफा २ ‘ड’ अनुसार ‘नेपाल कानुन’ यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागू हुने ऐन सवाल नियम आदेश, विनियम वा ऐनअन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि सम्झिनु पर्छ । तर, यहाँ कम्पनीको प्रबन्धपत्रको २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१४) र १५ बमोजिम सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाएको थियो । नेपाल सरकारका मन्त्रालय, नेपाल सरकार जमानत बस्ने गरी स्थापना भएका संस्थाहरू जस्तैः कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगानीकर्ता भएको सस्थाले नेपाल सरकारको निर्देशिका मान्ने वा आफैँ सञ्चालक समिति बसेर गरेको अवस्था थियो । यस्तो काम गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई कतैबाट हुँदैन ।
‘आयोजना निर्माणको लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ सरकारको तथा सरकारी सस्थाहरूको लगानी भएको संस्थाहरूमा जनता र राज्यको फाइदा हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रबन्धपत्रको दफा र उपदफाअनुसार उल्लेख गरेर राष्ट्रले राम्रो धन आर्जन गर्ने सम्भावना भएको परियोजना कसैलाई दिन मिल्दैन । यो कार्यविधि नै गैरकानुनी थियो । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली तथा कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार कार्यविधि बनाउँदा कानुन तथा संसदीय मामिला मत्रालयसँग राय लिनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ कहीँ गरिएको थिएन ।
१९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि कांग्रेस नेता (सांसद) तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटा मात्र प्रस्ताव परे पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । त्यस्तै ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जीका साथै बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव थियो ।
नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो । भिजन इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य माओवादीका लेखापरीक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति हुन् भने सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका खास व्यक्ति हुन् । बेला नेपाल इन्डस्ट्रिजले आवास निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अनक हाइड्रो पावर कम्पनीमा अध्यक्ष श्रीराम महर्जन र प्रबन्ध निर्देशक अमृतकुमार महर्जन छन् ।
मन्त्री दीपक खड्का, संसद् डा. सुनिल शर्मा, कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र उद्योगपति विनोद चौधरीको सबै सेटिङहरूलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी सबैको लुट्ने सपना चकनाचुर भएको छ ।
एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन दिई प्रधानमन्त्रीले ठूलो घोटाला हुनलागेको थाहा पाएपछि हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले रिट दर्ता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा फाइल दिइसकेका थिए । उता प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप अर्कोतिर कानुनी झमेला आउने देखेर ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य अमेरिका भए पनि अर्की सचिव सुनिता दवाडीलाई पठाएर बोर्ड बैठक राखी खारेज गर्न बाध्य भए ।
