काठमाडौं । लामो समयदेखि देशको विकासबारे चिन्ता र बहस हुन थालेको छ । चिन्ता र बहस गरिनु निश्चय नै राम्रो पक्ष हो । किनभने यस्ता विषयहरूले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हुन्छ ।
२००७ सालदेखि नै शासन, प्रशासन र विकास बारे हामी कुरा गरिआएका छौँ । यद्यपि आम नागरिक न शासनप्रति खुसी छन् न प्रशासन जनमुखी हुन सकेको छ । आम नागरिकको घर दैलोमा पुग्ने शासन र प्रशासन नै जनमुखी हुन नसकिरहेको अहिलेको परिपेक्षमा देश विकास हुने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । किनभने विकास गर्ने कुरा शासन र प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने विषय हो ।
मैले यो धर्तीमा पाइला टेकेको वर्ष र देशमा प्रजातन्त्र आएको वर्ष एउटै हो अर्थात् २००७ साल । त्यसपछि मैले नेपालको विकासको अवस्था बारेमा चासो लिइ नै रहेको छु । प्रजातन्त्र आएको पनि ७४ वर्ष पुगिसकेको छ । यति लामो अवधिमा देशले के पायो र आम नागरिकले के पाए बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मलाई लाग्छ मैले विकास देखेकै छैन । अलिअलि भएको विकास दाह्री पलाएजस्तो हो । केही नगरे पनि त दाह्री पलाएकै हुन्छ । कतिपय विकासका कुराहरू गर्न नचाहँदानचाहँदै पनि केही न केही भइहाल्छ । यही नै हो अहिलेको अवस्था ।
निश्चय नै देशले धेरै कुरा प्राप्त गरेको छ । राजनीति प्रणाली संस्थागत भएको छ । प्रजातन्त्रको विशेषताका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू गठन भएका छन् । सबै दलहरूको उद्देश्य देश विकास गरेर नागरिकलाई सुशासनको माध्यमद्वारा विकास गर्ने भन्ने नै हो । त्यसकारणले गर्दा विश्वमा नै उत्तम ठानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय प्रणाली अपनाई आएका छौँ ।
बुझ्नु पर्ने कुरा के रहेछ भने जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली भए पनि यदि नेतृत्व वर्गमा विकास गर्ने प्रवल इच्छा हुने हो भने असम्भव भने हुँदो रहेनछ । मलेसियाका महाथीर महमुद र सिंगापुरका लिक्वान युलाई दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । विश्वमा विभिन्न राजनीतिक प्रणाली सन्चालनमा आएका छन् र तिनीहरूले देशको परिस्थिति र अवस्था अनुसार विकास गरेकै छन् । नेपालले अपनाएको राजनीति प्रणालीलाई दोष दिन सकिँदैन । किनभने संघीय शासन प्रणाली भनेको नै आधुनिक प्रणाली हो । विश्वमा नै राम्रो मानिएको प्रणालीमा विकास गर्न नसक्नु भनेको प्रणालीभन्दा पनि सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको अकर्मन्यता हो भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन राज्यले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । १७ हजारभन्दा बढीले बलिदानी दिए । लाखौं अपाङ्ग बने । अशक्त जीवन बिताइरहेकाहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ । धेरै भौतिक सम्पत्ति क्षति हुन गयो । गरिब देश झनै गरिब बन्दै गयो । मानवीय क्षति अपूरणीय भए पनि भौतिक क्षतिको पनि पूर्ति हुन सकेन । भएको मानवीय तथा भौतिक साधनको क्षति हुने र नयाँ निर्माण हुन नसक्दा जनताको जीवनस्तर कष्टकर हुन गएको अहिलेको अवस्था हो । यसकारण अहिले न विकास अघि बढ्न सकेको छ न शासकीय संयन्त्र नै जनमुखी बन्न सकेको छ ।
देश किन बनेन ? कसको कारणबाट बन्न सकेन ? देश बनाउन केले समस्या खडा ग¥यो त ? भन्नेजस्ता प्रश्नतर्फ अब विचार विमर्श र अध्ययन गरिनुपर्छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने देशको अवस्थामा कुनै सुधार नहुने प्रायः निश्चित नै देखिन्छ ।
गणतन्त्रपश्चात देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । सिंहदरबारमा भएको अधिकार कानुनतः जनताका घरदैलोमा पुग्यो । राजनीतिक प्रणालीलाई तीन तहको सरकारमा रूपान्तरण गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी शासकीय संरचनाको विस्तार गरियो । अहिले देशको कुनाकाप्चामा सरकारको उपस्थिति छ । अझ स्थानीय तहदेखि नै शासन र प्रशासन दिनको लागि सात सय ५३ ओटा त स्थानीय सरकारहरू नै स्थापना भएका छन् । स्थानीय सरकारलाई सेवा उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नआओस् भनेर आवश्यक अधिकार कानुनतः उपलब्ध गराइएको छ । अधिकार मात्र उपलब्ध गराएर हुँदैन त्यसको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय साधन स्रोतको आवश्यकता हुने भएकाले साधन स्रोत पनि पुगेकै अवस्था छ । यद्यपि जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन ।
शासकीय स्वरूपको विस्तारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने तल्लो तहमा भएको वडा कार्यालयभन्दा पनि तल राजनीतिक दलहरूको पहुँच पुगेको देखिन्छ । विभिन्न किसिमका क्लब, संगठन, समूहहरूको सक्रियता बढ्दै गएको छ । विकासको मोडल तलबाट माथि जाने भनिए पनि हुन सकेको देखिँदैन । तल नै विकास भएको छैन भने माथि जाने कुरै भएन । अझ आश्चर्य लाग्ने कुरा के छ भने संघीय शासन व्यवस्थामा पनि केन्द्र सरकारकै नियन्त्रण हुने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउनुको सट्टा खस्किँदो अवस्था छ । गरिबी बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नभएकोले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको भनिन्छ । २२ खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको देखिन्छ । यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकिएको छैन । ६८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा नै खर्च हुन गएको छ ।
देशमा द्वैध अर्थतन्त्रको विकास हुन गएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र दयनीय बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको क्षेत्रमा केही विकास भए पनि पिँधका जनताले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । बसाईँ सर्ने कार्य बढ्दै गएकाले गाउँघर खाली हुँदै गएका छन् । गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने संख्या डरलाग्दो छ । प्रत्येक दिन तीन हजार ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन हुनुले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । गाउँका खेतवारी बाँझो जमिनमा परिणत हुँदै गएका छन् । वृद्ध बाआमाले घर कुरिरहनु परेको छ ।
अर्कोतर्फ उद्योगको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ४० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन हुँदा उनीहरूको सञ्चालन लागत पनि उठ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सात खर्बभन्दा बढी कर्जायोग्य तरलता रकम थुप्रिएको छ । बजारमा माग नभएको कारणले गर्दा उत्पादनमा संकुचन ल्याउनुपर्ने बाध्यता उद्योगीहरूको छ । प्रत्येक महिना कर्जाको बैंक व्याजदर घट्दै गएर एकल अंकमा आउँदा पनि कर्जालिन उद्योगीहरू उत्साहित देखिँदैनन् । निक्षेपमा पनि व्याजदर घट्दै गएको हुनाले पुँजी पलायन हुने सम्भावना पनि बढेको अवस्था छ ।
सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहँदा राष्ट्रिय नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् । कहिले खुकुलो र कहिले कसिलो नीति लागु गर्दा अर्थतन्त्रले गतिलिन सकेको छैन । राष्ट्रिय हित अनुकूलका नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेका दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्न सकिएको छैन ।
अहिले देखिएको मुख्य चुनौती भनेको भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न नसक्नु नै हो । महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्थामा चिन्ता लिनुपर्ने नै हुन आउँछ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका अधिकांश व्यक्तिहरू उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू नै छन् । पूर्व गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यलगायत राजनीतिक कार्यकर्ता र विचौलियाहरूको ठूलो संख्या देखिएकै छ । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई लिएर सामाजिक सन्जालहरूमा छताछुल्ल समाचार आइरहेका छन् । देश बनाउने र जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मेवार ब्यक्तिहरूप्रति नै आमनागरिकको औँला ठडिएको छ ।
विकासको लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ । २५ खर्ब २३ अर्ब ऋण लिइसकेको छ । धेरै सहयोगी मित्रहरूले धेरै अनुदान दिइसकेका छन् । राज्यले नागरिकहरूबाट राजस्व असुलेकै छ । राज्यले ऋण, अनुदान र जनताबाट उठाएको करको रकम सानो होइन ठूलो देखिन्छ । यद्यपि सरकार वित्तीय साधनस्रोतको अभाव देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबाट कति रकम आउन सक्यो भनेर हामी गर्व गरिरहेका हुन्छौँ । देशको अवस्था यति कमजोर भएको छ कि कसैले राँगा, भैंसी, बाख्रा सानातिना सहयोग माग्न पनि हिचकिचावट गर्दैनौ ।
देशको अवस्था देखेर कतिपय सहयोगीदाताहरूले आयोजना आफैँले निर्माण गरिदिएका छन् । कतिले आवास, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सवारीसाधन, उपकरण, एम्बुलेन्स अनुदान दिएर सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यसो अध्ययन गर्दा यस्तो लाग्छ कि हामीले त केही गर्नै सक्दो रहेनछौँ किनभने ऋण अनुदान उनीहरूले नै दिने । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता उनीहरूले नै परिपूर्ति गरिदिने र सानातिना आवश्यकता पनि बाह्य सहयोगी दाताहरूसँग भर पर्नुपरेको अवस्थामा अव हामीसँग के पो बाँकी छ र ? भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मित्रराष्ट्रहरूले निर्माण गरेर साँचो हस्तान्तरण गरिदिएका कारखानाहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्न नसकेर कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेको इतिहास हाम्रो अगाडि छ । यस्तो अवस्थामा सहयोगी दाताहरूले पनि ऋण, अनुदान र अन्य सहयोग गर्दै जाने स्थिति पनि कमजोर हुँदैजाने देखिन्छ ।
अब पनि देश यसरी नै चल्दै जाने हो भने देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन आउँछ । किनभने देश मगन्तेबाट अझै तल झर्दै जाने अवस्था निर्माण हुँदै गएको छ । देश बनाउने कार्यमा अब राजनीतिबाट त्यति आश गर्न सकिँदैन । अतः नागरिक नै जागरुक हुनुपर्छ । अनि मात्र देश बन्नेछ ।
