काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरू देशभित्रै बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाबाट सरकार लचिलो भएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमार्फत काबुबाहिरको परिस्थिति परी निर्यात गर्न नसकेमा सेजमा उत्पादित सामग्री नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित ऐनले उद्योग र निकासी कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी भएको युद्ध, बाढी, डुवान, भूकम्प, महामारी, आगालागी, औद्योगिक दुर्घटनाजस्ता विपत्जन्य परिस्थिति आएमा सेजका उत्पादन आन्तरिक बजारमा खपत गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । साथै निर्यात गर्ने मुलुकको व्यापारिक नीतिमा परिवर्तन भएको कारणले निर्यातमा प्रतिकूल असर परेमा समेत आन्तरिक बजारमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
यसअघि विशेष आर्थिक क्षेत्र–पहिलो संशोधन ऐन–२०७५ ले सेजमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा अघि ७५ प्रतिशत निर्यात बाध्यकारी थियो । सेज सञ्चालनको सुरुवाती अवस्थामा पहिलो एक वर्ष निर्यात छुट गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै एक वर्ष थप गरी दुई वर्षसम्म शून्य निर्यात प्रावधान राखिएको थियो । उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित ऐनअनुरुप निर्यात मात्र नभई सेजभित्र आउन इच्छुक उद्योग तथा उद्योगीहरूलाई समेत सहुलियत प्रदान गरिएकोे छ । सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि करिब चार महिना अर्थात् एक सय २० दिनको सयम दिइएको छ । यदि उक्त समयमा पनि सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सो समय अभाव भएमा थप ३० दिनको समय प्रदान गरिनेछ । उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सम्झौता गर्दा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा वा सेवा प्रयोग गरेवापत निजले बुझाउनु पर्ने बहाल रकम, उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने मिति, उद्योगको उत्पादन निर्यात गर्ने परिमाण, विदेशी लगानीकर्ता भए प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
उद्योगका लागि आवश्यक कर्जा लिनको लागि समेत सहजीकरण गरेको पाइन्छ । सेजको उद्योगले जग्गाबाहेकको स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सेजमा स्थानान्तरण भएको उद्योगले कारोबार सुरु गरेको निश्चित वर्षसम्म कर छुट सुविधा दिइनेछ । उद्योगको लागि आवश्यक भवनलगायतका भौतिक संरचनाको हकमा भने नक्सा स्वीकृत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सेजहरूमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेका छन् भने नयाँ सेजको विकास भइरहेको अवस्थामा सरकारले सेजमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थासहित ऐन अघि सारेको हो । सम्भाव्यता अध्ययन भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि सेजमा उद्योगहरू प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले सेजलाई उद्योग तथा उद्योगमैत्री बनाउन लागेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन तथा विभिन्न प्याकेजहरू ल्याई सेजमा उद्योग प्रवेश गराउन खोज्ने सरकारी पहललाई सार्थकता दिनको लागि सेजमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यातलाई बढावा दिनको लागि सेज स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको थियो ।
सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले २००८/०९ को बजेटमार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा सेज स्थापना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता प्राप्त गर्नसकेको छैन । भैरहवा र सिमरा सेज स्थापना भई उद्योग सञ्चालन भए पनि सरकारले अन्य स्थानमा सेज स्थापना गर्न नसकेको समयमा सरकारले संशोधित ऐनमार्फत सुहलियत प्रदान गरेको हो ।
भैरहवा र सिमरापश्चात् सरकारले नुवाकोट, पाँचखाल, गोरखा, तलवन सिबिर, कैलाली, झापा, धनुषा, धनगढी, रौतहट, नेपालगञ्ज, सिराहा, जुम्ला र विराटनगरमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब छ सय ९२ बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच सय २७ व्यावसायिक प्लटसहितको सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसको निर्माणको लागत अनुमान २४ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये दुई अर्ब ८६ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको काम सम्पन्न भएको बताइएको छ । पछिल्लो समय भने पाँचखाल सेजको विकसामा प्राधिकरण लागेको छ ।
