काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेसँगै लगानी जुटाउनका लागि ऊर्जामन्त्री खड्काले दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग मंगलबार छलफल गरेका थिए ।
मन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यसअघि दातृ निकायबाट भएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । ऊर्जा विकास मार्गचित्रले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रुपमा रूपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय र सीमापार पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । उक्त मार्गचित्र ऊर्जा सुरक्षा, दिगोपन र समावेशी आर्थिक वृद्धिको ‘रोडम्याप’ भएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले मार्गचित्रले उत्पादनसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गरे । जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना भएको नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अतुलनीय अवसरहरू प्रदान गर्ने उनले बताए ।
विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजना समयमै निर्माण हुने उनले बताए । उक्त मार्गचित्र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विशाल क्षेत्र र सम्भावनालाई उजागर गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा प्रमाणित हुने उनको विश्वास थियो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निर्माण भएको उक्त मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई मन्त्री खड्काले आग्रह गरे । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रको लक्ष्यलाई पूरा गर्न दातृ निकायको ठूलो साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उक्त चुनौतीलाई समाधान गर्न सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदार संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले उर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । उनले हाल ११ हजार एक सय ६१ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको र १२ हजार नौ सय ६८ मेगावाट विद्युत् (पिपिए) हुने चरणमा रहेकाले सरकारले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने उल्लेख गरे ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो बजेटको खाँचो रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रले आगामी दिनमा आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपालको उर्जा विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गरे ।
