काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र कारण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको बुधबारको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको बताए । ‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि के–कति कारणले बढेको हो आवश्यक अध्ययन विश्लेषण गरी सात दिनभित्र पेस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन गर्दछ ।’
समितिमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रालय लामो समयदेखि जानकार रहेको र यस विषयमा सिमेन्ट उत्पादक, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेको बताए । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको पनि उनले दाबी गरे ।
मूल्यवृद्धि भएको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयमा चार–पाँच पटक औपचारिकरूपमै छलफल भइसकेको छ । सो विषयमा मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त निर्णय लिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको बारेमा मन्त्रालय जानकार रहेको बताउँदै उनले सो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘सिमेन्टमा मूल्य बढेको बारे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ, अध्ययनपश्चात् उचित निचोडमा पुग्नेछौँ’, उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि ७५ प्रतिशतसम्म भएको विषय तथ्यगत होइन । निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादकहरूको विवाद समाधानका क्रममा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्नसक्ने सहमति भएको थियो ।’
बैठकमा सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै सरकार पक्षका सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सिमेन्टको मूल्य कार्टेलिङ (एकाधिकार) गरेर आठ सय रुपैयाँमाथि पुर्याएको भन्दै मन्त्रालय हेरेर बसेको आरोप लगाए । उद्योग, कर्मचारीतर्फ इङ्गित गर्दै केसीले सिमेन्टको मूल्यमका कार्टेलिङ गर्नु उचित नभएको बताए । ‘तपाईँहरूले कार्टेलिङ गर्नुभएको ठीक होइन । सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको भए पो चार सयबाट आठ सय रुपैयाँसम्म पुराइएको छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘यसमा मन्त्रालय के गरेर बसिरहेको । उपभोक्ताको हित यही हो ?’
कांग्रेसका अर्का सांसद सञ्जय गौतमले सिमेन्टको मूल्य अचाक्ली बढ्नुमा कमिसनको खेल कारक भएको बताए । सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा कमिसनको खेलो छ, यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद गौतमले सिमेन्टको मूल्य जथाभावी बढाइएको समयमा सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज गर्नु शंकास्पद विषय भएको बताए । ‘सरकारले अध्यादेशमार्फत मुनाफा जति पनि लिन पाउने व्यवस्था गर्यो । यसमा गम्भीर छलफल गरी निचोडमा पुग्नु आवश्यक छ’, उनले भने ।
कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले उद्योगीहरूले भारतमा सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट निर्यात गरी नेपालमा महँगो मूल्यमा बेच्नुको कारण खोज्नुपर्ने बताए । ‘सिमेन्टको जथाभावी मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्र धराशायी हुनसक्छ, यसले अर्थतन्त्रमा समेत समस्या पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘निर्यातमा एउटा स्वेदेशमा अर्को मूल्य राखेर समस्या निम्त्याउने काम गर्नु हुँदैन, समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।’
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिलकाई कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न नसिकने बताए । ‘पछिल्लो दुई तीन महिनामा के त्यस्तो उथलपुथल भएको छ र ७० प्रतिशतसम्म सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो’, उनले भने, मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसकमा कहीँकतै कार्टिलिङ छ । सिमेन्ट उत्पादमका कोटा तोकिएको छ र यसलाई समितिले गम्भीरताका साथ लिुनपर्छ ।’ मूल्यवृद्धिले असर पार्छ भन्ने विषयलाई ध्यान राख्नु समेत आवश्यक छ त्यसलै गर्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि घटाउनुबाहेक अन्य विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
एमाले सांसद ज्गाला कुमारी साहले सिमेन्टको तीन महिनाअघि मूल्य जति तोकिएको थियो त्यसमा फर्किनु पर्ने भन्दै सरकारको बचाउनमा देखिइन् । ‘सबै दोष सरकारमाथि दिनु हुँदैन उत्पादकले मूल्यको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ, त्यसलाई समाधान गर्ने पनि उहाँहरूको काम हो’, उनले भनिन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले अध्यादेशमार्फत मनपरीरूपमा मूल्यवृद्धिको बाटो खोलिदिएको दाबी गरे । ‘आफ्नै कच्चापदार्थ सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ तर यहाँ कार्टेलिङ गरियो । कार्टेलिङ गर्न दिनु सरकारको कमजोरी हो । मूल्य वृद्धिको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रीले लिनुपर्छ’, उभनले भने, ‘उद्योगको समस्या छ भने मिलेर समाधान गर्नु आवश्यक छ । तर दिनहुँ मूल्यवृद्धि भने स्वीकार्य हुँदैन । कार्टेलिङ भएमा सरकारले हस्तेक्षप गर्नु आवश्यक छ ।’ मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताँउदै उनले मूल्य घटाउनु उचित हुने दाबी गरे ।
सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारुले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजना गरेको बताए । ‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन हो’, उनले भने, ‘विगतमा सिमेन्ट उद्योगले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेकोले र उद्योरोको कारण घाटा बेहोर्नुपर्दा समेत घाटालाई कम गर्नका लागि थोरै मूल्य समायोजन गरेका हौँ ।’
उनले पुँजीगत खर्च नहुँदा सिमेन्टको माग नरहेको बताए । उद्योगहरू समस्यामा छन् मूल्य निर्धारणको लागि संयन्त्र अभाव रहेको छ भने संघले मूल्यवृद्धि गर्ने निर्देशन नदिएको उनले दाबी गरे । मारुले घाटा जानु मात्र नभई उद्योगमा लोडसेडिङले समेत समस्या हुदाँ १०÷१५ वटा बन्द अवस्थामा रहेको समितिलाई जानकारी गराए । सिमेन्टको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ बढेको, कोइला र चुनढुङ्गाको मूल्य बढेको, ढुवानी लागत बढेको लगायत कारणले मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । सिमेन्टको मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विषयमा भने सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ । गत आइतबार मन्त्रालयका रोहबरमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको थिए । त्यस्तै उपभोग्य वस्तुमा मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
उद्योगमा अहिले पनि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको भन्ने गुनासो समितिमा आएको जानकारी गराउँदै सभापति पोखरेलले उद्योगमा के–कति लोडसेडिङ छ भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग गर्ने समेत जानकारी गराए । बैठकमा मन्त्री भण्डारीका साथै मन्त्रालयका अधिकारी, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराइएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सिजनमा सिमेन्ट, छडसहितको निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएर अनावश्यक दुःख दिएको बताउँदै आएका छन् ।
असोजमा ओपिसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)को मूल्य प्रतिबोरा छ सय रुपैयाँदेखि छ सय २५ रुपैयाँ र पीपीसी (पोर्टल्यान्ड पोज्जोलाना सिमेन्ट)को पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच सय २५ रुपैयाँ रहेको थियो । मूल्यवृद्धिसँग प्रतिबोरा ओपिसी सात सय रुपैयाँदेखि सात सय ५० रुपैयाँ र पीपीसी छ सय रुपैयाँदेखि छ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले ओपीसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट) र पिपिसी (पोर्टल्यान्ड पोज्जोलाना सिमेन्ट) गरी दुई प्रकारका सिमेन्ट प्रयोग गर्छन् । छिटो सुक्नेका लागि ओपिसी र लामो समयसम्म राख्नको लागि पीपीसी प्रयोग गरिन्छ ।
