काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार विभागका शाखा अधिकृत गोपालप्रसाद भट्टराईलाई सम्मान गरेको छ । भन्सार विभागमा रहेर उत्कृष्ट सेवा गरेकोभन्दै शाखा अधिकृत भट्टराईलाई सम्मान गरेको हो ।
काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले प्रमाणपत्र एवं अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले दोसल्लासहित शाखा अधिकृत भट्टराईलाई सम्मान गरेका हुन् । भन्सार विभागमा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेकाले भट्टराईलाई ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा सम्मान गरिएको चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । भन्सार विभागकै सिफारिसका आधारमा शाखा अधिकृत भट्टराईलाई सम्मान गरिएको चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए । भन्सार प्रशासनमा उत्कृष्ट सेवा गर्दै आएका कर्मचारीलाई भन्सार दिवसका अवसरमा चेम्बर अफ कमर्सले प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासन सुधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए । भन्सार प्रशासन सुधार गर्दै सीमामा हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विश्व भन्सार संगठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कन पद्धतिअनुसार भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, सबै प्रकारका हार्मोनिक कोडहरूमा अध्ययन पुनरावलोकन गरी १० डिजिटको हर्मोनिक कोड कायम गरिनुपर्ने उनले बताए । हार्मोनिक कोडको अस्पस्टताले गर्दा कुनै पनि प्रकारको भूत प्रभावित करको दायित्व सिर्जना हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।
भन्सार कार्यलयहरूमा प्रज्ञापन पत्र दर्तादेखि सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सवै प्रक्रियाहरू छिटोछरितो र भण्झटरहित बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विश्वव्यापार संगठन, विम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार विद्यमान भन्सारका दरहरूलाई घटाइनुपर्ने गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा चेम्बरका निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सीमाबाट हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले भन्सार मूल्याङ्कन वास्तविकभन्दा बढी हुँदा समस्या भएको बताए । भन्सारमा सन्र्दभ मूल्यलाई खारेज गरेर कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने हो भने राजस्व संकलन वृद्धि गर्न सकिने उनले दाबी गरे ।
अर्थसचिव घिमिरेले सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर आर्थिक सुधारमा लाग्नुपर्ने भएकाले नीतिगत अफ्ठ्याराहरू सहज बनाउँदै लगिने बताए । सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न अध्यादेश ल्याएकाले निजी क्षेत्रको मनोवल उकासिनुपर्ने घिमिरेले बताए ।
