काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिकमा गरिमा विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्समाथि कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गरिमा विकास बैंकले कालोसूचीमा रहेको ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि सचेत गराएको छ । यस्तै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले निक्षेपकर्ताकोे बचत रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको भन्दै कारबाही गरेको छ । कर्णाली विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ क अनुसार राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारबाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेकाले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरेको छ ।
यस्तै स्थलगत निरीक्षणको क्रममा पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफैँ वा आफूअन्तर्गतका समितिमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा गरेकाले सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ । सेन्ट्रल फाइनान्सले पनि २०८१ मंसिर ०८ देखि २०८१ पुस १३ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटकका लागि नौ हजार एक सय छ रुपैयाँ नौ पैसा नगद जरिबाना गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सात विकास बैंक र आठ फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि कारबाही गरेको छ । लुम्बीनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरू दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि सचेत गराएको छ । पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट तयार गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको पाइएपछि सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
